पोलिसांनी पुरावे सादर न केल्याने “पोक्सो” सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर !

चार्जशीट सुद्धा दाखल झाले ; एक आरोपी अद्याप फरार..

प्रतिनिधी —

सुरुवातीपासूनच पोलीस उपअधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली दाखल झालेला गुन्हा आणि तपास यामुळे संगमनेरात गाजलेला अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या पोक्सो गुन्ह्यातील आरोपींची संख्या देखील मोठी होती. हे पहिल्यांदाच घडले होते. मात्र काही काळानंतर तपासाबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या. पोलिसांनी वेळेत पुरावे दाखल न केल्याने यातील एका आरोपीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तर एक आरोपी अद्यापही फरार असताना पोलिसांनी चार्जशीट देखील न्यायालयात दाखल केले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिला वेळोवेळी त्रास देणाऱ्या दोन मुख्य आरोपींसह इतर आठ आरोपींवर संगमनेर शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. पोक्सो, बलात्कारा सारख्या गंभीर कायद्याचा आधार घेत विविध कलमे लावण्यात आली होती. हा गुन्हा सर्वत्र गाजत होता. संगमनेरचे पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी या गुन्ह्याची गंभीर दखल घेत वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. पहिल्यांदाच घटनेतील आरोपींना सहकार्य करणाऱ्या गुन्ह्यात सहभागींना देखील या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले. हळूहळू आरोपींची संख्या देखील वाढली.

संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक निवांत जाधव यांच्याकडे या गुन्ह्याचा तपास देण्यात आला. तपास सुरू असताना गुन्हा दाखल झालेले संशयित पसार आरोपी पकडण्यात येत होते. व अटक करून न्यायालयात दाखल केले जात होते. बऱ्याच जणांना अटक करण्यात आली. यातील काही आरोपींना अद्याप जामीन मिळालेला नाही.

मात्र या तपासाबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या. त्यातच एका आरोपीला अटक केल्यानंतर महिना भराचा कालावधी मिळूनही तपास अधिकाऱ्यांनी पुरावे सादर न केल्याने आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला. हा जामीन अर्ज मंजूर करताना पोलिसांनी पुरावे सादर न केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिके बाबत झालेली चर्चा आणि उपस्थित केलेली शंका याला दुजोरा मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.

पोलिसांनी केलेल्या चुका आरोपीला फायदेशीर ठरल्या आहेत. या मागचे नेमके कारण काय आहे ? हे मात्र समजू शकलेले नाही. न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना म्हटले आहे की, अर्जदाराच्या संबंधीने गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले दुकान त्याच्या मालकीचे होते की नव्हते हे दर्शवणारा पुरावा पोलिसांनी दाखल केला नाही. तसेच आरोपीचा अटकपूर्व जामीन ना मंजूर करूनही, एक महिन्यानंतरही पोलिसांनी संबंधित दुकानात अर्जदाराचा मालकी अथवा ताबा होता हे दर्शवणारा एकही दस्त दाखल केला नाही. ही गोष्ट पोलिसांना सहज उपलब्ध झाली असती. मात्र तसे झाले नाही. म्हणून आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला असे न्यायालयाने म्हटले आहे.