संगमनेर नगरपालिकेच्या आरक्षणावरून नवा वाद ! अधिकृत अभिलेखांसाठी मुख्याधिकाऱ्यांचे महसूल विभागाला पत्र

बीएसएनएल कार्यालया शेजारील आरक्षित जागा प्रकरण

संगमनेर प्रतिनिधी –

संगमनेर बुद्रुक येथील भूखंड क्रमांक ६८/४९ च्या हद्दी, उपविभाग, मालकी हक्क आणि आरक्षणासंबंधी अभिलेखांची पडताळणी करण्यासाठी संगमनेर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांनी तलाठी तथा ग्राम महसूल अधिकारी, संगमनेर बुद्रुक यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या भूखंडावरील कथित अतिक्रमणाबाबत चौकशी व तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या संदर्भात हे पत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या जागेच्या मालकी, हद्दी आणि आरक्षणासंबंधी अधिकृत अभिलेखांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

नगरपरिषदेच्या पत्रात संबंधित मिळकतीचे क्षेत्रफळ ०.३५.०० हेक्टर आर असल्याचा उल्लेख असून, तहसीलदार व तलाठी निवास तसेच कर्मचारी वसाहतीसाठी जागा राखीव असल्याची नोंद नगरपालिकेच्या आरक्षणात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जागेची अचूक ओळख, हद्द आणि ताब्याची स्थिती निश्चित करण्यासाठी प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांनी पत्रात संबंधित मिळकतीच्या अभिलेखांची पडताळणी करण्यासाठी चार प्रमुख बाबींवर माहिती मागवली आहे.

मालकी, आरक्षण आणि फेरफार नोंदी : संबंधित मिळकतीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा, ८-अ व मालकी, आरक्षण आणि ताब्याशी संबंधित फेरफार नोंदींच्या प्रमाणित प्रती मागवण्यात आल्या आहेत. जागेची शासकीय मालकी असल्यास ती कोणत्या विभागाकडे आहे, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. तसेच निवास व वसाहतीसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश आणि नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण झाले असल्यास त्याची कागदपत्रे मागवली आहेत.

गट क्रमांक आणि मिळकतीचा मेळ : भूखंड क्रमांक ६८/४९ आणि संबंधित सर्वे क्रमांक यांचा परस्पर मेळ स्पष्ट करणारे अभिलेख, अद्ययावत ७/१२ उतारा आणि मोजणी नकाशाची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

प्रत्यक्ष मोजणी व हद्द निश्चिती : भूमी अभिलेख कार्यालयाशी समन्वय साधून संबंधित क्षेत्राची अभिलेखानुसार प्रत्यक्ष मोजणी करून हद्द निश्चित करावी, असे पत्रात नमूद आहे. यापूर्वी मोजणी झाली असल्यास मोजणी नकाशा, पोहोच नकाशा, फाळणी नकाशा आणि संबंधित अभिलेखांच्या प्रती द्याव्यात. नकाशामध्ये चतुःसीमा, परिमाणे, क्षेत्रफळ आणि लगतचे भूभाग व नगर सर्वे क्रमांक स्पष्टपणे दर्शवावेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

नोटिसा आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती : संबंधित जागेबाबत यापूर्वी दिलेल्या नोटिसा, प्रलंबित महसुली किंवा न्यायालयीन प्रकरणे आणि स्थगिती आदेश असल्यास त्यांची माहिती तसेच संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

या पत्रामध्ये उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर यांचे पत्र तसेच या संदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रार निवेदनाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित मिळकतीचा ७/१२ उतारा आणि Plot Report यांचाही उल्लेख आहे.

उपलब्ध अभिलेखांची माहिती कार्यालयात नसल्यास ती कोणत्या कार्यालयाकडे आहे, हे स्पष्ट करून प्रमाणित कागदपत्रे प्राधान्याने सादर करावीत, असे पत्रात म्हटले आहे. या माहितीच्या आधारे नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाची पडताळणी करून संबंधित विभागांच्या समन्वयाने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.