कळसुबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यात बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट ; धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई कधी ?

पर्यावरण समिती आणि जिल्हाधिकारी अहवाल दाबून गप्प ; इको-सेंसिटिव्ह झोन कागदावरच !

विशेष प्रतिनिधी –

महाराष्ट्राचे सर्वोच्च शिखर असलेल्या कळसुबाई आणि ऐतिहासिक हरिश्चंद्रगड अभयारण्य परिसरातील अति-संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रात (Eco-Sensitive Zone) धनदांडग्यांचे बेकायदेशीर अतिक्रमण दिवसेंदिवस फोफावत चालले आहे. निसर्गाचा बळी देऊन या संरक्षित क्षेत्रात बेकायदेशीर हॉटेल्स, अलिशान रिसॉर्ट्स आणि लॉजिंगचे कंक्रीटचे जंगल उभारले जात आहे. यासंदर्भात तक्रारी आणि तपासणी अहवाल थेट जिल्ह्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांकडे (जिल्हाधिकारी) सादर होऊनही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय साटेलोटे असल्याचा तीव्र संशय व्यक्त होत आहे.

अहवाल बासनात, जिल्हाधिकारी गप्प का ?

अभयारण्याच्या नियमांची पायमल्ली करून उभारण्यात आलेल्या या अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांबाबतचा विस्तृत तपासणी आणि कारवाई साठी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टेबलवर धूळ खात पडला आहे.

कायद्यानुसार इको-सेंसिटिव्ह झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या व्यावसायिक बांधकामाला पूर्णतः बंदी असताना, बड्या असामींनी पर्यावरण नियमांचा पार चोथा केला आहे.

बेकायदेशीरपणे निसर्गाचा गळा घोटणाऱ्या या अवैध कृत्यांवर थेट बुलडोझर फिरवणे किंवा ते सील करणे गरजेचे असताना प्रशासन मात्र प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ व पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.

पर्यावरण संरक्षण आणि देखरेख समिती कागदावरच ?

पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमांनुसार या संरक्षित क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी आणि अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘पर्यावरण संरक्षण आणि देखरेख समिती’ (Monitoring Committee) स्थापन करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही समिती नेमकी काय करते ? हा मोठा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

या उच्चस्तरीय समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी | अध्यक्ष, पदसिद्ध 

नाशिक, पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी | सदस्य, पदसिद्ध |

नाशिक, पुणे, ठाणे आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषदांचे प्रतिनिधी | सदस्य, पदसिद्ध |

संबंधित क्षेत्राचे वरिष्ठ नगररचनाकार | सदस्य, पदसिद्ध |

महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा प्रतिनिधी | सदस्य, पदसिद्ध |

नाशिक येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांचा प्रतिनिधी | सदस्य, पदसिद्ध |

पर्यावरण क्षेत्रात, वारसा संवर्धनासह, काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी | सदस्य |

पर्यावरणशास्त्र आणि पर्यावरण या क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ | सदस्य |

महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचा सदस्य-सचिव किंवा सदस्य | सदस्य, पदसिद्ध |

संगमनेर वन उपविभागाचे उपविभागीय वन अधिकारी | सदस्य-सचिव, पदसिद्ध |

चार जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, वनविभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मोठे अधिकारी या समितीत पदसिद्ध सदस्य म्हणून असतानाही, नाकपुडीखाली सुरू असलेली बेकायदेशीर बांधकामे या समितीला दिसत नाहीत का ? असा खरमरीत सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

पर्यटनाच्या नावाखाली जैवविविधतेचा ‘बळी’घेतला जात आहे. कळसुबाई-हरिश्चंद्रगड परिसर हा दुर्मिळ वनस्पती, वन्यजीव आणि जलसाठ्यांचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. परंतु, नियमांची पायमल्ली करून उभारलेल्या या रिसॉर्ट्समुळे सांडपाणी आणि कचरा कोणत्याही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाशिवाय (STP) हॉटेल्सचे दूषित पाणी आणि प्लॅस्टिक थेट जंगलात व नैसर्गिक ओढ्या-नाल्यांत सोडले जात असल्याचे आरोप होत आहेत.

ध्वनी व प्रकाश प्रदूषण: रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या पार्ट्या, डीजे आणि लखलखणाऱ्या लाईट्समुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावर गदा येत आहे. निसर्गाचा समतोल बिघडवून डोंगराळ भागात बेकायदेशीर खोदकाम आणि बांधकामे केल्याने दुर्घटनांचा धोका वाढला आहे.