अवैध बांधकाम – पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार ?
अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकाम मुख्याधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून गुन्हे दाखल व्हायला हवेत
संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –
संगमनेर नगरपालिकेचे नवीन सरकार ‘ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सेवा समितीचे’ सत्ताधारी यांनी संगमनेर शहर सुधारण्याचा विडा उचलला आहे. त्या अनुषंगाने टप्प्याटप्प्याने शुद्धीकरणाच्या कारवाया सुरू आहेत. अवैध बांधकाम प्रकरणी अनिकेत अशोक इथापे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे पत्र मुख्याधिकाऱ्यांनी संगमनेर शहर पोलिसांना दिले आहे. पालिकेच्या कारवायांची हालचाल सुरू झाली आहे. मात्र संपूर्ण शहरात अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण, वाहतुकीस अडथळे निर्माण करणाऱ्या ज्या काही आस्थापना आहेत त्यांना ही बेकायदेशीर कृत्ये करण्याची सवलत देणारे अधिकारी कोण ? नगरपालिकेचा अतिक्रमण विभाग आणि पथक काय करते ? बांधकाम विभाग काय करतो ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून अवैध बांधकाम करणाऱ्या मालकांवर कारवाई होत असेल तर अनेक वर्षांपासून अशी बांधकामे थेट चार चार – पाच पाच मजली इमारती होईपर्यंत त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
अनिकेत इथापे यांनी जी प्लस फोर अशी मोठी इमारत नगरपालिकेची कुठलीही परवानगी न घेता बिनधास्तपणे बांधली आहे. सध्या या इमारतीचे काम जोरात सुरू आहे. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, बांधकाम विभाग, नगर रचना विभाग, अतिक्रमणविरोधी पथक यांच्या डोळ्यादेखत हे बांधकाम सुरू झाले आणि पूर्णत्वास जात आहे. बांधकाम सुरू झाल्यापासूनच या बांधकामाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार नगरपालिकेकडून करण्यात आला असल्याचे आता उघड झाले आहे. पोलिसांना दिलेल्या पत्रातच नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा बेरजबाबदारपणा उघड होत आहे. बांधकाम चार पाच मजले होईपर्यंत कारवाई करण्यास टाळाटाळ का करण्यात आली असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अशा प्रकारची अनेक बांधकामे संगमनेर शहरात आहेत. नगररचना विभागाचे, नगरपालिकेच्या कायद्यांचे सरळ सरळ उल्लंघन केले जाते. विशेष म्हणजे ‘रेरा’ नावाच्या कायद्याचे देखील उल्लंघन सुरू असून नगरपालिका याबाबत कुठलेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. बिल्डर्स डेव्हलपर्स ठेकेदार कंत्राटदार खाजगी नागरीक अनेकांनी नियम कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामे केल्याचे शहरात दिसून येते. शहरातील विविध मोठ-मोठे हॉस्पिटल सुद्धा बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याचे चित्र आहे. यातील अनेक हॉस्पिटलला नगरपालिकेने नोटीस देखील बजावल्या आहेत. मात्र कारवाई केलेली नाही. डॉक्टरांवर नगरपालिका प्रशासनाचे एवढे प्रेम कोणामुळे आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
शहराच्या हद्दीतील म्हणजेच नगरपालिकेच्या हद्दीतील विविध मंगल कार्यालये, शॉपिंग मॉल, मोठ मोठी हॉटेल्स, कापड दुकाने, प्रशासकीय इमारती यांनी पार्किंगची कुठलीही व्यवस्था केलेली नसल्याचे प्रकार देखील नगरपालिका प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर घडत आहेत. एकदाही या लोकांना पार्किंग वरून नगरपालिकेने जाब विचारल्याचे दिसून येत नाही. एखाद्या व्यक्तीला टार्गेट करून एखादी नोटीस बजवायची आणि त्याचाच माध्यमांमधून उदो उदो करून घ्यायचा असा जोडधंदा सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासन करत आहे. यावर कळस म्हणजे नगरपालिकेच्या स्वतःच्या मालकीच्या अनेक इमारतींमध्ये सुद्धा पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. बिना पार्किंगचे बेकायदेशीर बांधकाम नगरपालिकेनेच केले आहे. त्यांच्यावर गुन्हा कोण दाखल करणार ? आधी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा. सत्ताधारी ‘सेवा समितीचे रिंगमास्टर’ यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अशी कारवाईची सुरुवात पालीकेपासूनच केली तर त्यांच्या सुधारण्याच्या कामाला काहीतरी दिशा आहे असे दिसून येईल.
नगरपालिका प्रशासनाकडून अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर कामे करण्यात आलेली आहेत. शहरात विविध ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या इमारती जर जाऊन पाहिल्या तर नगरपालिकेचाही बेजबाबदारपणा उघड होतो. नगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर जाऊन देखील नगरपालिकेच्या प्रशासनाने गुपचूप काही उद्योग केले आहेत. यामुळे ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता देखील व्यक्त होते. हे उद्योग करणाऱ्यांवर देखील गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तशी धमक सत्ताधारी मंडळींमध्ये आहे का ? की सत्ताधारीच यात सामील आहेत ? काही उपनगरात आणि काही विशिष्ट भागांमध्ये नगरपालिकेच्या जागा (जमीन) हडप करण्यात आली आहे. नगरपालिकेचा कारभार एकच व्यक्ती पाहत असून निवडून आलेले सेवा समितीचे नगरसेवक फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत. कारण निवडून येण्यात या नगरसेवकांचा कुठलाही स्वतःचा कर्तव्यभार नसल्याने नेत्याच्या ‘हंटर’ मुळे त्यांना ‘रिंगण’ ओलांडता येत नाही. मात्र सध्या विरोधक पालिकेच्या रडावर असल्याचे बोलले जात आहे.