संगमनेरच्या तहसीलदारांचा अजब कारभार !

शासनाची फसवणूक करणाऱ्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याची चौकशी त्याच ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने करण्याचे आदेश….

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

सरपंच पदाचा गैरवापर करीत तलाठ्याशी संगणमत करून 20 हजार 500 रुपयांचे शेती पिकाचे अनुदान लाटण्या प्रकरणी ज्या तलाठ्याने खोटी नोंद करून अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, त्या तलाठ्याची चौकशी त्याच तलाठ्याने करावी असा ‘अजब आदेश’ संगमनेरचे तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी दिला आहे. बेकायदेशीर आणि चुकीच्या कामांना पाठीशी घालण्याचा उद्योग महसूल विभागाकडून केला जात असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

संगमनेर तहसीलदारांनी जो आदेश दिला आहे तो जसाच्या तसा खालील प्रमाणे —

संदर्भाकित विषयान्वये कळविणेत येते की, श्री. कालिदास राधाकृष्ण शिंदे यांचा दि. ०९/०३/२०२६ रोजीचा अर्ज संदर्भ क्रं. १ अन्वये मंडळाधिकारी डोळासणे यांचेकडेस चौकशी अहवालासाठी पाठविणेत आला होता.

तथापी, उक्त संदर्भ क्रं. २ अन्वये मंडळाधिकारी डोळासणे यांनी दिनांक २७/०४/२०२६ रोजी इकडेस अहवाल सादर केला असुन त्यांनी त्यांचे अहवालात असे नमुद केले आहे की, मौजे डोळासणे येथील श्री. कालिदा राधाकृष्ण शिंदे याचा दिनांक 09/03/2026 रोजीचा अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. सदर अर्जाच्या अनुषंगाने मौजे डोळासणे येथील गट नं. 288/5 चे क्षेत्र 2.00 हे आर असून सन 2025/2026 खरीप हंगाम मध्ये सोयाबीन 2.00 हे आर हि पिक पाहणी सदरी नोंद दिसून येत आहे. 

सदर गट क्रमांक 288/5 मध्ये कोणतेही पिक नसताना डोळासणे येथील सरपंच महिला मंगल बाळासाहेब काकड यांनी ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व ग्राम महसूल अधिकारी याच्या पंचानाम्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 20500/- रक्कम अनुदान प्राप्त झाले आहे. तरी त्यांनी शासनाची फसवणूक करून

अनुदान घेतले आहे. तरी त्यांच्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात यावी. असा अहवाल जबाब व पंचनाम्यासह या कार्यालयास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदर बाबतीत ग्राम महसुल अधिकारी डोळासणे यांनी शासनाची फसवणुक करुन अनुदानाची घेतलेली रक्कम वसुल करणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल इकडेस सादर करावा.

हा आदेश ग्राम महसूल अधिकारी, डोळासणे यांनाच दिलेला असून त्यांनाच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास बजावले आहे.

संगमनेर तालुक्यातील महसूल विभागाचा कारभार कसा सुरू आहे हे या पत्रातून उघड होत असून शासनाची फसवणूक करून अनुदान लाटल्याचे उघड होऊनही संबंधित महसूल कर्मचारी आणि दोषींवर कारवाई करण्यास तहसीलदारांकडून कशी टाळाटाळ केली जात आहे हेच यातून दिसून येत आहे.