अहिल्यानगर…

पाणीपुरवठा योजनांची कामे रखडली ; कंत्राटदारांचे २८८.१६ कोटी रुपये थकीत !

ऑगस्ट २०२४ पासून निधीअभावी कामांच्या गतीवर परिणाम 

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना निधीअभावी अडथळे निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, अहिल्यानगर यांच्या अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२४ पासून निधी उपलब्धतेअभावी योजनांच्या कामांच्या गतीवर मर्यादा आल्या आहेत. कंत्राटदारांची तब्बल २८८.१६ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होणे आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होणे, या दृष्टीने निधीची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. मात्र, कंत्राटदारांची मोठी देयके थकीत असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

११२ योजनांच्या भौतिक प्रगतीचा आढावा

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार, म.जी.प्रा.मार्फत प्रगतीपथावर असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची एकूण संख्या ११२ आहे. या योजनांच्या कामांच्या भौतिक प्रगतीचे चित्र पुढीलप्रमाणे आहे.

– ० ते २५ टक्के प्रगती: एकही योजना नाही.

– २६ ते ५० टक्के प्रगती: ११ योजना.

– ५१ ते ७५ टक्के प्रगती: ४५ योजना.

– ७६ ते ९९ टक्के प्रगती: ५२ योजना.

– १०० टक्के प्रगती: ४ योजना.

या आकडेवारीनुसार, ११२ पैकी ५६ योजनांची भौतिक प्रगती ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, बहुतांश योजना अद्याप पूर्णत्वास गेलेल्या नसल्याने त्यांची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

टंचाई काळात १८५ गावांना पाणीपुरवठा

अहवालात टंचाई कालावधीत पाणीपुरवठ्याची स्थितीही नमूद करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ११२ योजनांपैकी २० योजनांमधून पाणीपुरवठा सुरू आहे. या योजनांशी संबंधित १८५ गावांची नोंद करण्यात आली आहे.

याशिवाय, ११ योजनांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे अहवालात नमूद आहे. सध्या टँकर सुरू असलेल्या गावांची संख्या ८५ असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनांची वेळेत पूर्तता होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी प्रलंबित कामे पूर्ण करणे आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे ठरणार आहे.

कंत्राटदारांची २८८.१६ कोटींची देयके प्रलंबित

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके. अहवालातील ‘निधी कमतरतेबाबत माहिती’ या शीर्षकाखाली ऑगस्ट २०२४ पासून निधी उपलब्धतेअभावी योजनांच्या कामांच्या गतीवर मर्यादा आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कंत्राटदारांची २८८.१६ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देयके प्रलंबित राहिल्याने योजनांच्या उर्वरित कामांसाठी निधी उपलब्धतेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, या देयकांपैकी किती रक्कम मंजूर झाली आहे, किती देयके तांत्रिक किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत आहेत आणि प्रत्यक्ष किती रक्कम अदा होणे बाकी आहे, याचा स्वतंत्र तपशील या एकपानी अहवालात देण्यात आलेला नाही.

रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी उपाययोजना

अहवालात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री तसेच अहिल्यानगरचे पालकमंत्री यांच्या सूचनांनुसार टंचाई परिस्थितीत पाणीपुरवठा योजनांची कामे कार्यान्वित करण्यासाठी उपाययोजनांचा उल्लेख आहे.

१. ज्या योजनांची भौतिक प्रगती ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशा योजनांची शिल्लक कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी करण्यात येत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

२. ज्या योजनांची भौतिक प्रगती ५० ते ७५ टक्क्यांदरम्यान आहे, अशा योजनांची उर्वरित कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठीही स्वतंत्र निधीची मागणी करण्यात येत आहे.

३. ज्या योजनांची कामे सुधारित अंदाजपत्रकात प्रस्तावित आहेत; मात्र अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, अशा योजनांची शिल्लक कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी सुधारित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

आता प्रलंबित देयकांचा प्रश्न कसा सुटणार?

जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची उपलब्धता, कंत्राटदारांची थकीत देयके आणि उर्वरित कामांना मिळणारी गती या तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. विशेषतः टंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांमध्ये कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था उभी करण्यासाठी रखडलेल्या योजनांची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

कंत्राटदारांची २८८.१६ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके नेमकी कधी अदा होणार, त्यासाठी किती निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आणि ११२ योजनांपैकी उर्वरित योजनांची कामे पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक काय असेल, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.