पाणीटंचाई निवारणासमोर अंमलबजावणीचे आव्हान…

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हाजार ११० गावांचा आराखडा ; ४७०.०६ कोटींच्या उपाययोजना प्रस्तावित !

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करून नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमधील पाणीटंचाई निवारणासाठी ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी १,११० गावे आणि ५,२३४ वाड्यांसाठी एकूण ३,८८७ उपाययोजनांचा संभाव्य टंचाई आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या आराखड्यासाठी अंदाजित ४७०.०६ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील २०८ गावांमध्ये १,२३० वाड्यांसाठी २२० टँकरद्वारे सुमारे ४,१२,८९२ लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

टँकर भरण्यासाठी पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने एकूण १५० उद्भवांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. यामध्ये MIDC टॅपिंग-०१, सार्वजनिक विहिरी व बोअरवेल-१३४, टँकर फिलिंग पॉइंट-०८ आणि जलशुद्धीकरण केंद्र-०७ यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, १६३ गावांतील नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्ती व इतर उपाययोजनांसाठी ४.४३ कोटी रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित आहे. तसेच इतर उपाययोजनांसाठी १.३९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन करण्यात आले असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या माध्यमातून टंचाईग्रस्त भागांना दिलासा देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात घराघरांत नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण ८३० योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी २७४ योजना पूर्ण झाल्या असून, उर्वरित ५५६ योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

पूर्ण झालेल्या २७४ योजनांपैकी १८ योजनांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. उर्वरित ५५६ योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या वाढीव मागण्या आणि सुधारित प्रस्तावांमुळे हस्तांतरणास अडथळे निर्माण झाले आहेत. एकूण २३३ योजनांचे देयक प्राप्त झाले असून, त्यांची अंदाजित रक्कम ६८.०९ कोटी रुपये आहे.

अहिल्यानगर जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांमार्फत जलजीवन मिशनअंतर्गत ८३० योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी एकूण १,५७६.१६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यापैकी आजअखेर ९०३.०७ कोटी रुपये खर्च झाले असून, खर्चाचे प्रमाण ५७.२९ टक्के आहे. उर्वरित रक्कम ६७३.०९ कोटी रुपये आहे.

नेवासा, शेवगाव आणि कर्जत तालुक्यांत जलशुद्धीकरण प्रकल्प

जिल्ह्यातील नेवासा, शेवगाव आणि कर्जत या तीन तालुक्यांतील पाच उद्भवांवर जलशुद्धीकरण संयंत्रे बसविण्यासाठी अंदाजित १.३९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून, निविदा प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर १३२ कोटींची थकबाकी

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून जिल्हा परिषदेकडे एकूण ४० प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३३ योजना सध्या कार्यरत असून, ७ योजना बंद आहेत.

बंद योजनांमध्ये प्रामुख्याने थकीत वीजदेयके आणि योजना स्वतंत्रपणे चालविण्याची आवश्यकता ही कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. या ४० प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची एकूण विद्युत थकबाकी १३२ कोटी रुपये असल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

पाणीटंचाई निवारणासमोर अंमलबजावणीचे आव्हान

जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करण्यात आले असले, तरी जलजीवन मिशनच्या प्रलंबित योजना, वाढीव मागण्यांमुळे रखडलेले हस्तांतरण, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकबाकी आणि बंद योजनांचे पुनरुज्जीवन हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

टंचाई आराखड्यातील उपाययोजनांची वेळेत अंमलबजावणी, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे प्रभावी नियोजन आणि जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजनांची कामे पूर्ण झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.