महायुती सरकारचा दुष्काळात तेरावा !

१२.६८ कोटींच्या ४४ वाहन खरेदीला प्रशासकीय मान्यता ; ४.०७ कोटींच्या बुलेटप्रूफ लँड क्रुझरचाही समावेश

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न चर्चेत असतानाच राज्य सरकारने अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपये खर्चाच्या ४४ नवीन वाहनांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राजशिष्टाचार विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, वाहन खरेदीमध्ये एक संरक्षित टोयोटा लँड क्रुझर ३००, ३२ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, दोन टोयोटा फॉर्च्युनर, सात मारुती सुझुकी अर्टिगा, एक टोइंग वाहन आणि एक १६ प्रवासी क्षमतेची फोर्स अर्बानिया बस यांचा समावेश आहे. बुलेटप्रूफ लँड क्रुझरसाठी ४ कोटी ७ लाख ६८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एकूण खरेदी खर्च १२.६८ कोटी रुपये आहे. 

प्रसिद्ध वृत्तांनुसार, सरकारने या खरेदीमागे जुनी, नादुरुस्त किंवा निर्धारित वापरकालावधी पूर्ण केलेली वाहने बदलण्याची गरज नमूद केली आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या पाहुण्यांच्या दौऱ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था करण्याकरिता ही वाहने वापरली जाणार आहेत.

शेतकरी संकटात ; खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न

वाहनांची गरज आणि सुरक्षा व्यवस्था यांचे महत्त्व नाकारता येत नसले, तरी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या मोठ्या खर्चाचे औचित्य स्पष्ट करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक मदतीच्या अपेक्षा लक्षात घेता, सार्वजनिक निधीचा वापर कोणत्या निकषांवर केला जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर १२.६८ कोटींच्या वाहन खरेदीचा निर्णय म्हणजेच जनतेच्या दृष्टीने महायुती सरकारचा ‘दुष्काळात तेरावा’ ठरत आहे का, हा सवाल आता उपस्थित होत आहे.