दंड भरून सुटका नाही ! वाळू तस्करी केल्यास थेट फौजदारी गुन्हा

महसूल अधिकाऱ्यांना एफआयआरचे अधिकार

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

राज्यात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक आणि तस्करीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याबाबतचे शासन परिपत्रक ११ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आले आहे.

शासनाच्या परिपत्रकानुसार वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध अथवा अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीचे प्रकार वारंवार निदर्शनास येत असून त्यामुळे शासनाच्या महसुलाबरोबरच पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. या प्रकारांमुळे गुन्हेगारी कारवाया वाढण्यासोबतच गौण खनिजांचे नियमन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जिवितालाही धोका निर्माण होत असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

महसूल अधिकाऱ्यांनीच एफआयआर दाखल करावा

अवैध वाळू उत्खनन, वापर, वाहतूक अथवा तस्करी करताना आढळलेल्या व्यक्तींवर केवळ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार दंडात्मक कारवाई न करता एफआयआर दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच गुन्हा दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, भारतीय न्याय संहिता, २०२३, पर्यावरण संरक्षण कायदा, खाण व खनिज अधिनियम तसेच सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमातील लागू तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस, महसूल विभाग आणि संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी, असे परिपत्रकात नमूद आहे.

वाळू तस्करांवर स्थानबद्धतेचीही कारवाई

वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी वाळू तस्करांविरुद्ध स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याची तरतूदही शासनाने अधोरेखित केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित जिल्हाधिकारी तर शहरी क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्तांनी अशा व्यक्तींवर स्थानबद्धतेची कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

२०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील सुधारणेनंतर ‘वाळू तस्कर’ या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी वाळूचे अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीकडून पुन्हा तोच प्रकार घडल्यास, पोलिसांच्या मदतीने प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याबाबतही शासनाने निर्देश दिले आहेत.

पोलीस- महसूल यंत्रणेने समन्वयाने तपास करावा

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासाच्या दृष्टीने महसूल यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी परस्पर सहकार्य करावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. आरोपींविरुद्ध दाखल गुन्ह्याची सिद्धता होण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन, वापर, वाहतूक किंवा तस्करीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास अथवा तपासात पोलीस, महसूल किंवा संबंधित सक्षम यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून हयगय अथवा कसूर झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०७१११७०८४७१५१९ असा नमूद करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे वाळू व गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधातील कारवाईला केवळ महसुली दंडापुरते मर्यादित न ठेवता फौजदारी गुन्हे, एफआयआर आणि आवश्यकतेनुसार स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याचा स्पष्ट मार्ग मोकळा झाला आहे.