निबे ग्रुप कंपनीला हरेगावच्या १५०० एकर जमिनीचा भाडेपट्टा ई – निविदेशिवाय थेट पद्धतीने जमीन देण्यास शासनाची मान्यता

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळ्यावरील ब्लॉक क्रमांक १ (A) मधील १५०० एकर जमीन संरक्षणविषयक साहित्य निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी मुंबईस्थित निबे ग्रुप कंपनी अर्थात Global Defence Industries Limited यांना भाडेपट्ट्याने देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. महसूल विभागाने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

शासन निर्णयानुसार, या जमिनीचा भाडेपट्टा ई-निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पद्धतीने देण्यात येणार आहे. भाडेपट्टा दर प्रति एकर प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये निश्चित करण्यात आला असून, प्रारंभीच्या वार्षिक दरात दरवर्षी ३ टक्के सरळ पद्धतीने वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच कंपनीला तीन वर्षांची आगाऊ भाडेपट्टा रक्कम महामंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे. प्रारंभीचा भाडेपट्टा कालावधी ४९ वर्षांचा असून, त्यानंतर अटी-शर्तींचे उल्लंघन झालेले नसल्यास आणखी ४९ वर्षांपर्यंत नूतनीकरणाची तरतूद आहे.

या निर्णयाची पार्श्वभूमीही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. २३ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हरेगाव येथील ब्लॉक क्रमांक १ (A) मधील १५०० एकर क्षेत्र निबे ग्रुप कंपनीला देण्याबाबत निर्णय झाला. त्यानंतर १६ जुलै २०२६ रोजी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्देश, शेती महामंडळाचा अहवाल आणि विभागीय प्रस्तावाच्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्यात आली.

९०० एकर जमिनीबाबतही तरतूद

शासन निर्णयात हरेगाव मळ्यातील संयुक्त शेतीसाठी शेती महामंडळाने दिलेल्या अंदाजे ९०० एकर अतिरिक्त जमिनीबाबतही तरतूद करण्यात आली आहे. कंपनीने मागणी केल्यास आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता मिळाल्यानंतर ही जमीन उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने कंपनीला प्रथम प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

सुरक्षा ठेवीतून सूट

करारनाम्यातील अटींनुसार कंपनीने आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत तीन वर्षांची आगाऊ भाडेपट्टा रक्कम जमा करायची असल्याने कंपनीला सुरक्षा ठेव जमा करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

उपभाडेपट्टा व NOC बाबत विशेष तरतुदी

शासन निर्णयात कंपनीला संबंधित जमीन तिच्या उपकंपनी, भगिनी कंपनी किंवा समूहातील अन्य कंपनीला उपभाडेपट्ट्याने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र इतर कंपन्यांसोबत उपभाडेपट्टा करार करायचा असल्यास शासनाची मान्यता आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आवश्यक पूर्वपरवानग्या किंवा परवानग्यांसाठी शेती महामंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यापासून कंपनीला सूट देण्यात आली आहे.

भविष्यात जमीन विक्री झाल्यास कंपनीला प्राधान्य

भविष्यात ही भाडेपट्ट्याची जमीन महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडून विक्री करण्याचा निर्णय झाल्यास संबंधित कंपनीला प्राधान्य देण्याची तरतूदही शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

कंपनीने करारनाम्यापासून तीन महिन्यांच्या आत जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घ्यायचा असून, प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्याच्या दिवसापासून भाडे आकारणी करण्यात येणार आहे.

अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन शासनजमा

शासन निर्णयानुसार संबंधित जमीन मंजूर केलेल्या प्रयोजनासाठीच वापरणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. ताबा मिळाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे आवश्यक आहे. आदेशातील कोणत्याही अटी किंवा शर्तींचा भंग झाल्यास संबंधित जमीन शासनजमा होण्यास पात्र राहील आणि कंपनीला त्याबाबत मोबदला मागण्याचा अधिकार राहणार नाही.

जमिनीवर विकास करताना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची विहित परवानगी आणि मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर आवश्यक त्या अन्य शासकीय विभागांच्या मान्यता, पूर्वपरवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे घेणेही कंपनीवर बंधनकारक राहणार आहे. जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारीही कंपनीची राहणार आहे.

शासन निर्णयानुसार, कराराची मुदत संपल्यानंतर संबंधित जमिनीची मालकी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडेच राहणार असून, जमिनीवरील जंगम मालमत्तेची मालकी कंपनीची राहणार आहे.