थोरातांच्या दुष्काळाच्या मागणीला यश ; २६५ तालुक्यांचा दुष्काळी योजनांमध्ये समावेश

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीसह तातडीने मदत द्या — माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात

संगमनेर प्रतिनिधी : 

अल्प पावसामुळे खरीप हंगाम संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, अशी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सातत्याने केलेल्या मागणीला यश मिळाले असल्याचा दावा त्यांच्या संपर्क कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांचा दुष्काळी योजनांमध्ये समावेश केला असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे.

यंदा पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्येही अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पिके सुकली. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, सरकारने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता तातडीने मदत करावी, अशी मागणी थोरात यांनी केली होती.

संगमनेर तालुक्यातील विविध सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांमधून तसेच हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत त्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली. संगमनेरमध्ये काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चातूनही राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, दुष्काळी कामे सुरू करावीत, पाण्याचे नियोजन करावे आणि वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या काळातच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष वेधत ज्येष्ठ नेते खासदार शरदचंद्र पवार यांनीही दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. पाठोपाठ बाळासाहेब थोरात यांनीही राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच विविध खात्यांच्या मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली.

राज्य सरकारने आता २६५ तालुक्यांचा दुष्काळी योजनांमध्ये समावेश केल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे.

शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच दुष्काळी योजनांचा लाभ कोणत्याही अनावश्यक कागदपत्रांच्या अडथळ्याशिवाय तातडीने सर्व पात्र नागरिकांना मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.