भारनियमन आणि पाणीटंचाईवर गांभीर्याने उपाययोजना करा

पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन महसूल, महावितरण आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने नागरिकांच्या समस्या समजून घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागातील भारनियमन कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश जलसंपदा तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

लोणी येथील जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात त्यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत निवेदने स्वीकारली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन प्राप्त निवेदनांवर त्वरित कार्यवाही करून संबंधित नागरिकांना अहवाल कळविण्याच्या सूचना दिल्या.

जनता दरबारात भारनियमनाच्या मोठ्या प्रमाणातील तक्रारी प्राप्त झाल्या. अनेक ठिकाणी रोहित्रांच्या समस्येमुळे भारनियमन वाढले असून, काही गावांमध्ये कृषी आणि गावठाण फिडर एकत्रित असल्यानेही समस्या निर्माण झाल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीच्या गावांचा प्रत्यक्ष सर्व्हे करून सविस्तर अहवाल सादर करावा. २४ सप्टेंबर रोजी महावितरणची स्वतंत्र बैठक घेऊन या प्रश्नाचा आढावा घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संगमनेरमध्ये टँकरची मागणी वाढली

सप्टेंबर महिन्यातही काही तालुक्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. गावनिहाय टँकरचे काटेकोर वेळापत्रक तयार करून मागणीनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी याबाबत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. संगमनेर तालुक्यात टँकरची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने त्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाच्या नियोजनानुसार पाण्याचे आवर्तन सुरू असून पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. आवर्तनाचा कालावधी संपलेल्या भागात कालव्यांवरील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या उपलब्ध निधीतून रस्त्यांची कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची दक्षता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घ्यावी. या योजनेचाही स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

प्रत्येक तालुक्यात प्रत्यक्ष जाऊन टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, गावनिहाय भेटींचा प्राथमिक अहवाल अधिकाऱ्यांनी तयार ठेवावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.