संगमनेरात ‘मुळशी पॅटर्न’: 

सरकारी आरक्षित जमिनींवर भूमाफियांचा कब्जा ; प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर शंका !

विशेष प्रतिनिधी –

राज्यात आणि विशेषतः पुण्यात गाजलेला ‘मुळशी पॅटर्न’ आता संगमनेर शहर आणि तालुक्यात अत्यंत वेगाने पाय पसरत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. शासनाच्या आणि जनतेच्या हक्काच्या आरक्षित जमिनींवर थेट अतिक्रमण करून, त्यांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री आणि छुप्या माध्यमातून लाखो रुपयांची वसुली करणाऱ्या लँड माफियांच्या टोळ्या आता थेट शासनाच्या छाताडावर बसल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, या सगळ्या बेकायदेशीर धंद्यामागे काही राजकीय पुढारी आणि त्यांच्या तथाकथित ‘बगलबच्च्यांचे’ हे उद्योग असल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा गुडघ्यावर टेकल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.

संगमनेर शहर असो वा तालुका, गोरगरिबांच्या किंवा सार्वजनिक विकासासाठी, सरकारी उद्देशाने आरक्षित ठेवलेल्या जमिनींवर भूमाफियांनी आपले बस्तान मांडले आहे. यावर नियमबाह्य गाळे, टपऱ्या आणि दुकाने थाटून महिनोन्महिने लाखांचे भाडे लाटले जात आहे.

बीएसएनएल कार्यालया शेजारील भूखंडाचा घोटाळा : 

शहरातील बीएसएनएल कार्यालयाशेजारील महत्त्वाच्या आरक्षित भूखंड बळकावून तिथे टपऱ्या व दुकाने थाटण्यात आली असून, त्यातून मोठी लाभाची वसुली सुरू आहे. याप्रकरणी तक्रार देऊन महिना उलटला तरी, नगरपालिका, तहसीलदार, प्रांताधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. या वसुलीमध्ये बड्या नेत्यांचा लाभार्थी सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.

केवळ खासगी जमिनीच नव्हे, तर चक्क संगमनेरातील कारागृहासाठी (jail) आरक्षित असलेल्या शासकीय जागेची देखील अवैधरीत्या खरेदी-विक्री करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण आता चव्हाट्यावर आले आहे. यावरून भूमाफियांना कायद्याचा आणि खाकीचा धाक उरलेला नाही हे स्पष्ट होते.

राजकीय दबावामुळे प्रशासन हतबल !

या संपूर्ण रॅकेटमध्ये काही राजकीय नेत्यांचे लागेबांधे असून त्यांच्याच दबावामुळे प्रशासकीय अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. महसूल आणि नगरपरिषद प्रशासन डोळे झाकून बसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासन कारवाई करणार की भूमाफियांमोर नांगी टाकणार असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. 

महिनाभरापूर्वी तक्रार देऊनही कागदाचा एक तुकडाही पुढे सरकलेला नाही. आरक्षित जमिनी गिळंकृत करणाऱ्या या लँड माफियांवर जरब बसवण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असेल, तर सामान्य जनतेने दाद मागायची तरी कुणाकडे असा प्रश्न संगमनेरकरांसमोर उभा ठाकला आहे.

आता या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवरून थेट कायदेशीर कारवाई केली जाते की राजकीय दबावापोटी हे प्रकरण नेहमीप्रमाणे कागदावरच दडपले जाते, याकडे संपूर्ण संगमनेर तालुक्याचे डोळे लागले आहेत. जर आरक्षित जमिनींवरील हे बेकायदेशीर साम्राज्य तातडीने उद्ध्वस्त केले नाही, तर प्रशासन आणि लँड माफीयांची ही मिली भगत असल्याचेच दिसून येईल.