संगमनेर तालुक्यात ७२.७५ कोटींचा टंचाई कृती आराखडा ; ९ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा

डिजिटल क्रॉप सर्वे पाच दिवसांत पूर्ण करण्याचे तहसीलदार धीरज मांजरे यांचे आवाहन

संगमनेर प्रतिनिधी –

तालुक्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने ५९ गावांसाठी ७२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. सध्या ९ गावांना ९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाणीटंचाई, पीक नुकसान, पीकविमा, चारा उपलब्धता, रब्बी हंगाम आणि रोजगारनिर्मितीचा तहसील कार्यालयामार्फत आढावा घेण्यात येत आहे. दरम्यान, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण पुढील पाच दिवसांत पूर्ण करण्याचे आवाहन तहसील प्रशासनाने केले आहे.

तालुक्याचे सरासरी अपेक्षित पर्जन्यमान ४०२ मिमी असून, आतापर्यंत २७६ मिमी म्हणजेच ६८.८ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. साकूर मंडळात सर्वात कमी ३६ टक्के, तर तळेगाव मंडळात सर्वाधिक ६९ टक्के पाऊस झाला आहे.

तालुक्यातील १७४ गावांमधील पीक नुकसानाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांचे ३९ हजार ६६७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, अंदाजित नुकसान ३३ कोटी ७० लाख रुपये आहे. फळपिकांचे ४ हजार ९२९ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, अंदाजित नुकसान ११ कोटी रुपये आहे. पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार मदत मिळण्यासाठी लाभार्थी याद्या आणि पडताळणीची कार्यवाही सुरू आहे.

पीकविम्यासाठी तालुक्यातून १७ हजार ७१ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये सोयाबीनचे सर्वाधिक ९ हजार १०१ अर्ज आहेत. पीक कापणी प्रयोगही सुरू असून, विविध पिकांचे प्रयोग पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

टंचाई आराखड्यातील ५९ गावांमध्ये १ लाख १० हजार ३९ नागरिक आणि ८७ हजार ८१४ पशुधनाचा समावेश आहे. नागरिकांसाठी ३९ आणि पशुधनासाठी ६५ टँकरची तरतूद नियोजनात करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी विहिरींचे खोलीकरण, पर्यायी स्रोत, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण आणि बंद बोअरवेल दुरुस्तीवर भर देण्यात येत आहे. तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या योजना एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पशुधनासाठी चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून पशुसंवर्धन विभागामार्फत २२ टन, तर कृषी विभागामार्फत २१० क्विंटल चारा बियाण्याच्या उपलब्धतेसाठी कार्यवाही सुरू आहे. प्रवरा नदी परिसर, निळवंडे कालव्याचे लाभक्षेत्र आणि शेततळ्यांच्या परिसरात चारा पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करण्यात येत आहे. कमी जागेत चारा उत्पादनासाठी हायड्रोपोनिक पद्धतीचाही विचार सुरू आहे.

दरम्यान, ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजनेअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावांमध्ये स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी विविध विभागांच्या समन्वयातून कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. आदिवासीबहुल गावांमधील रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखणे, भूजल पुनर्भरण, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेतून जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि उन्हाळ्यात वन्यप्राण्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यावरही प्रशासनाने भर दिला आहे.

तालुक्यातील डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षणांतर्गत २ लाख ४३ हजार ८२९ प्लॉटपैकी ५९.४५ टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या कामासाठी ३२४ सर्वेक्षक कार्यरत आहेत. उर्वरित सर्वेक्षण पुढील पाच दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी धीरज मांजरे यांनी केले आहे.