मराठा आरक्षणावर सत्तेचा घाव !

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता केवळ आंदोलनाचा राहिलेला नाही, तर तो सत्तेच्या दारात अडकवून ठेवलेल्या न्यायाचा प्रश्न बनला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवर केलेले आरोप थेट आहेत आणि त्यामुळे हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

जरांगेंचा आरोप आहे की मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी यांना मुद्दाम अडथळे आणले जात आहेत. त्यांच्या मते, समाजाला हक्क देण्याऐवजी त्याच्याच नोंदींवर कारवाई करून तो कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की “58 लाख नोंदी द्यायच्या नाहीत” असा डाव आखला जात आहे. हा आरोप साधा नाही; तो थेट मराठा समाजाच्या हक्कांवर घाला घालणाऱ्या व्यवस्थेवर बोट ठेवतो.

यासोबतच जरांगेंनी सरकारवर आंदोलन दडपण्याचा आरोपही केला आहे. अटक, दबाव, आणि प्रसंगी हल्ला घडवण्यापर्यंतची तयारी केली जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. म्हणजेच, प्रश्न सोडवण्यापेक्षा प्रश्न मांडणाऱ्यालाच गप्प करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा रोष आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी फसवणूक, विश्वासघात आणि वेळकाढूपणाचे आरोप केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडूनही ठोस न्याय मिळत नसल्याची त्यांची टीका आहे. सरकार जर खरंच मराठा समाजाच्या बाजूने असेल, तर प्रमाणपत्रे, नोंदी आणि आंदोलनावर अशी कारवाई का होत आहे, असा थेट सवाल ते उपस्थित करतात.

मराठा समाजाने वर्षानुवर्षे शांततेत लढा दिला. मोर्चे काढले, मागण्या केल्या, आणि संयम ठेवला. पण त्याच्या बदल्यात मिळाले ते फक्त विलंब, संभ्रम, आणि अपूर्ण आश्वासने. त्यामुळे आजचा रोष हा अचानक उसळलेला नाही ; तो साचलेल्या अन्यायाचा परिणाम आहे.

हा संघर्ष आता केवळ आरक्षणाचा नाही, तर सन्मान, न्याय आणि अस्तित्वाचाbझाला आहे. जर सरकारने या प्रश्नाकडे अजूनही राजकीय डावपेच म्हणून पाहिले, तर संघर्ष अधिक तीव्र होणार हे निश्चित आहे.

मराठा समाजाला आता घोषणा नकोत ; ठोस निर्णय हवा आहे. आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेने तो प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे.