सुधारित मोजणी नकाशातून सावेडीतील नैसर्गिक नाले गायब ; ४५ मीटर उंच वादग्रस्त इमारत आली रडारवर !

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

सावेडीतील पत्रकार चौकात सारडा महाविद्यालयालगतच्या अंतिम भूखंड क्रमांक ४३-अच्या सुधारित मोजणी नकाशातून दोन्ही बाजूंचे नैसर्गिक नाले गायब झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे तब्बल ४५ मीटर उंचीच्या विशेष इमारतीच्या बांधकामावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजावरही गंभीर सवाल उपस्थित झाले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी याप्रकरणी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत नगर भूमापन कार्यालयाचे उपअधीक्षक जितेंद्र भिंगारदिवे यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून स्पष्ट निष्कर्षांसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश भूमी अभिलेख उपसंचालक, नाशिक प्रदेश यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता सुधारित मोजणी नकाशातून नाले नेमके कसे गायब झाले, याचा तपास होणार आहे.

मूळ गाव नकाशात नाले ; मग सुधारित नकाशातून गेले कुठे ?

मौजे सावेडीच्या मूळ गाव नकाशामध्ये जुन्या सर्वे क्रमांक १६१ मधील अंतिम भूखंड क्रमांक ४३-अच्या दोन्ही बाजूंनी नैसर्गिक नाले स्पष्टपणे दर्शविण्यात आलेले आहेत. एवढेच नव्हे, तर अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यासोबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘विद्यमान जमीन वापर नकाशात’ देखील संबंधित परिसरातील नाले आणि नैसर्गिक जलप्रवाह दाखविण्यात आले आहेत.

मात्र, नगर भूमापन कार्यालयाने अंतिम भूखंड क्रमांक ४३-असाठी तयार केलेल्या सुधारित मोजणी नकाशामध्ये दोन्ही बाजूंच्या नैसर्गिक नाल्यांचा स्पष्ट उल्लेख अथवा सीमांकनच करण्यात आलेले नसल्याचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे, हा विद्यमान जमीन वापर नकाशा अंतिम विकास आराखडा नसून प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेत शहरातील विद्यमान जमीन वापर आणि भौगोलिक स्थिती दर्शविणारा नकाशा आहे. त्यामुळे मूळ गाव नकाशात आणि विद्यमान जमीन वापर नकाशात स्पष्ट दिसणारे नाले सुधारित मोजणी नकाशातून अचानक गायब कसे झाले, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

४५ मीटर उंच इमारत वादाच्या केंद्रस्थानी

संबंधित भूखंडावर सध्या सुमारे ४५ मीटर उंचीच्या विशेष इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. सुधारित मोजणी नकाशात दोन्ही बाजूंच्या नाल्यांची नोंद नसल्यामुळे प्रत्येक नाल्यापासून नियमानुसार आवश्यक असलेले नऊ-नऊ मीटर अंतर न सोडताच बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शाकीर शेख यांनी तक्रारीत केला आहे.

जर चौकशीत हा आरोप तथ्यात्मक ठरला, तर केवळ मोजणी नकाशाच नव्हे तर त्यावर आधारित पुढील बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

रुंद नैसर्गिक नाल्याला अरुंद नालीचे स्वरूप?

शेख यांच्या तक्रारीनुसार, यापूर्वी प्रत्यक्ष जागेवर नैसर्गिक नाला रुंद स्वरूपात वाहत होता. मात्र, इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने या नैसर्गिक नाल्याला अरुंद नालीचे स्वरूप देऊन त्याच्या बाजूने काँक्रीटची भिंत उभी केली, असा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे नाल्याची मूळ रुंदी, नैसर्गिक हद्द आणि पाण्याचा प्रवाह गंभीररीत्या बाधित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

महानगरपालिकेने मागूनही मोजणी नकाशा उपलब्ध झाला नाही ?

महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक स्नेहल यादव यांनी अंतिम भूखंड क्रमांक ४३-अची चतुःसीमा, पोटहिस्स्याचे मोजणीपत्रक, गाव नकाशा, खाडाखोडी उतारा तसेच प्रत्यक्ष जागेवरील नैसर्गिक नाल्याची अधिकृत नोंद मिळविण्यासाठी नगर भूमापन कार्यालयाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला होता.

उपलब्ध मोजणी नकाशामध्ये लगतच्या सीमा स्पष्ट नसल्याचे तसेच विद्यमान जमीन वापर नकाशामध्ये संबंधित भूखंडाच्या परिसरातून नैसर्गिक प्रवाह जात असल्याचेही त्यांनी लेखी पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले होते.

तरीही दोन्ही नाल्यांची स्पष्ट नोंद व सीमांकन असलेला अचूक सुधारित मोजणी नकाशा मुदतीत उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याचा आरोप आहे. परिणामी नाल्यांपासून आवश्यक नऊ-नऊ मीटर अंतर न सोडताच बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया पुढे गेली आणि प्रत्यक्ष बांधकामही सुरू झाले, असे तक्रारीत नमूद आहे.

नाल्याचा प्रवाह रोखल्यास नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न

रुंद नैसर्गिक नाल्याला अरुंद नालीचे स्वरूप देऊन काँक्रीटची भिंत उभारल्यामुळे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.

यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या घरांमध्ये आणि मालमत्तांमध्ये पाणी शिरून जीवित व वित्तहानीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा गंभीर इशाराही तक्रारीत देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ नकाशातील कथित त्रुटीपुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित असल्याचे शेख यांनी निदर्शनास आणले आहे.

संयुक्त पाहणीची मागणी

मूळ गाव नकाशा, प्रारूप विकास आराखड्यासोबत प्रसिद्ध केलेला विद्यमान जमीन वापर नकाशा, सुधारित मोजणी नकाशा आणि प्रत्यक्ष जागेवरील सद्यस्थिती यांची भूमी अभिलेख व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच नाल्यांची मूळ हद्द, रुंदी आणि नैसर्गिक प्रवाह निश्चित करून उभारण्यात आलेल्या काँक्रीट भिंतीची वैधता तपासावी तसेच बाधित जलप्रवाह तातडीने पूर्ववत करावा, अशीही मागणी आहे.

चौकशीत नाल्यांची नोंद जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचे, अचूक सुधारित मोजणी नकाशा मुदतीत उपलब्ध करून न दिल्याचे किंवा वस्तुस्थिती लपविल्याचे निष्पन्न झाल्यास उपअधीक्षक जितेंद्र भिंगारदिवे यांच्यावर कठोर विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी शाकीर शेख यांनी केली आहे.

त्याचप्रमाणे नैसर्गिक नाला अरुंद करून त्याला नालीचे स्वरूप देणे आणि काँक्रीटची भिंत उभारणे नियमबाह्य असल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आता चौकशीच्या आदेशामुळे मूळ गाव नकाशातील नाले, विद्यमान जमीन वापर नकाशातील जलप्रवाह, सुधारित मोजणी नकाशातील नाल्यांची अनुपस्थिती आणि प्रत्यक्ष जागेवरील बांधकाम यांचा मेळ कसा बसतो, याकडे संपूर्ण अहिल्यानगरचे लक्ष लागले आहे. नैसर्गिक नाले नकाशातून नेमके कोणाच्या चुकीने किंवा कोणत्या प्रक्रियेत गायब झाले, याचा स्पष्ट खुलासा चौकशीतून होणार का, हा खरा सवाल आहे.