एकल महिलांच्या ‘बालसंगोपन योजने’च्या पडताळणीसाठी अकोलेतच व्यवस्था करा

‘अहिल्या एकल हक्क संरक्षण समिती’ची आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्याकडे मागणी

अकोले प्रतिनिधी –

महाराष्ट्र शासनाच्या एकल महिलांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक खर्चासाठी राबविण्यात येणारी ‘बालसंगोपन योजना’ ही अत्यंत प्रभावी योजना असून, या योजनेमुळे एकल महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा फायदा होत आहे. मात्र, या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना पडताळणी व चौकशीसाठी अकोलेऐवजी अहिल्यानगर येथे उपस्थित राहावे लागत असल्याने विशेषतः आदिवासी भागातील एकल महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिला व संबंधित व्यक्तींची पडताळणी अकोले येथेच करण्यात यावी, अशी मागणी ‘अहिल्या एकल हक्क संरक्षण समिती, अकोले तालुका’च्या वतीने करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात समितीने अकोले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांना निवेदन देऊन या प्रश्नात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या एकल महिलांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक खर्चासाठी राबविण्यात येणारी ‘बालसंगोपन योजना’ अत्यंत प्रभावी असून, या योजनेमुळे एकल महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा फायदा होत आहे. अकोले विधानसभा मतदारसंघातील एकल महिला व त्यांच्या मुलांना या योजनेच्या पडताळणीसाठी तसेच चौकशीसाठी बालकल्याण समिती, अहिल्यानगर येथे उपस्थित राहावे लागते.

अकोले ते अहिल्यानगर हे अंतर सुमारे १३० किलोमीटर आहे. अकोले मतदारसंघातील शेवटची गावे असलेल्या घाटघर, बिताका, जाचकवाडी, कुमशेत, बारी यांसारख्या गावांपासून अहिल्यानगरचे अंतर १७५ किलोमीटरपर्यंत आहे. हे अंतर खूप मोठे असून, आदिवासी भागातील एकल महिलांसाठी ते अत्यंत त्रासदायक आहे.

सकाळी घरातून निघालेल्या एकल महिलांना सायंकाळी पुन्हा घरी परतणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या महिला बहुतांश रोजंदारीवर किंवा रोजच्या कामावर अवलंबून आहेत. अहिल्यानगर येथे जाण्यासाठी त्यांना प्रवासाचा खर्च करावा लागतो. त्याचबरोबर त्या दिवशीची रोजची कमाईही बुडते.

अकोलेतच पडताळणी करण्याची मागणी

संबंधित बालसंगोपन समितीने लाभार्थी महिलांना अहिल्यानगर येथे न बोलावता अकोले येथेच येऊन लाभार्थी महिला व संबंधित व्यक्तींची पडताळणी करावी, अशी समितीची नम्र मागणी आहे.

असे केल्यास महिलांचा प्रवासाचा खर्च वाचेल, त्यांची रोजची मजुरी बुडणार नाही आणि त्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणार नाही. तसेच आवश्यक ती चौकशी व पडताळणी स्थानिक पातळीवरच करता येईल, असे समितीने म्हटले आहे.

आदिवासी महिलांच्या परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आवाहन

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आदिवासी महिला व त्यांच्या कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन या बाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. अकोले हा आदिवासी भाग असल्याने विशेष बाब म्हणून बालसंगोपन समितीची पडताळणी अकोले येथेच घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

अकोले तालुक्यातील सर्व एकल महिला आणि ‘अहिल्या एकल हक्क संरक्षण समिती, अकोले’ यांच्या वतीने या प्रश्नाबाबत शासन दरबारी आवाज उठवावा, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

“अहिल्यानगरला वारंवार जाण्याचा खर्च, रोजंदारीचे नुकसान आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेता, बालसंगोपन योजनेची पडताळणी अकोले येथेच झाली पाहिजे,” अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.