9 ऑगस्ट ‘चक्काजाम’च्या धसक्याने सत्ताधाऱ्यांची धावपळ !

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे आंदोलनामुळे ‘राजकीय धुरळा’ !!

विशेष प्रतिनिधी –

रद्द झालेला पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 9 ऑगस्ट ‘क्रांती दिनी’ जाहीर करण्यात आलेल्या रस्ता रोको आणि चक्काजाम आंदोलनाने अहिल्या नगर नाशिक पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठा गोंधळ घडवून आणला आहे. नाशिकपासून पुणे जिल्ह्यापर्यंत (पुणे नाशिक महामार्गावर) आणि समृद्धी महामार्गासह संपूर्ण महामार्गावर आंदोलनाची तीव्र धग पसरणार असल्याने, संभाव्य राजकीय फटक्याच्या धसक्याने सत्ताधारी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचीही धावपळ सुरू झाली असल्याचे पाहण्यास मिळत आहे.

पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी जाहीर केलेल्या या आंदोलनात रेल्वे मार्गावरील सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, पक्षीय भेद बाजूला ठेवून उतरणार आहेत असे सांगितले जाते. पुणे-नाशिक रेल्वे पूर्वीच्याच सरळ मार्गाने झाली पाहिजे, या एकाच मागणीवर सर्व नेते ठाम आहेत. या रेल्वे मार्गावर या तीनही जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, युवक बेरोजगार, व्यापारी यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याचबरोबर राजकारण्यांचे आणि सध्या सत्तेत असलेल्या आमदार खासदार मंत्र्यांचे देखील राजकीय भवितव्य याच प्रकल्पावर बरेचसे अवलंबून असल्याचे सांगितले जाते.

आंदोलनाचा वाढता दबाव पाहून आतापर्यंत शांत असलेले काही लोकप्रतिनिधी खडबडून जागे झाले असून, तातडीने केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेणे सुरू झाले आहे. रेल्वे कोणी पळवली हा संशयास्पद प्रकार असल्याने यापूर्वी शांत असलेली काही मातब्बर नेतेमंडळी देखील आता अचानक कमालीची ॲक्टिव्ह झाली असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. बातम्या, सोशल मीडियातील व्हिडिओ, रिल, फोटो यांचा धुमाकूळ सरू आहे.

राजकीय अस्तित्वाची आणि श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली असल्याचे बोलले जात असून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे, ‘हे आंदोलन होण्याआधी रेल्वेमंत्र्यांना भेटण्याची आठवण संबंधित सत्ताधारी पुढाऱ्यांना का झाली नाही ?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हा लढा केवळ रेल्वेचा नसून राजकीय अस्तित्वाचा आणि मतदारांसमोर तोंड टिकवण्याचा बनला आहे.

हा प्रकल्प जर परत आला नाही, तर तो सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही मोठा राजकीय पराभव मानला जाईल. त्यामुळे रेल्वेच्या मुद्द्यावरून राजकीय डावपेच आखत “रेल्वेवर स्वार” होण्याचा प्रयत्न प्रत्येक नेता करत आहे. 9 ऑगस्टचा चक्काजाम सरकारला झुकवणार की केवळ श्रेयवादाच्या लढाईत हा प्रकल्प फक्त राजकीय धुरळाच राहणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.