संगमनेरचा मुळशी पॅटर्न…

शासनाची 100 एकर जमीन हडपली…!

शेतकऱ्यांमध्ये अचानक घुसले व्यापारी !

एकाच घरातील पाच जणांसह सहा व्यापाऱ्यांची नावे आली समोर.. 

महसूल व वनमंत्र्यांच्या नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचना 

तत्कालीन तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांची भूमिका संशयास्पद

या घोटाळ्याचा कर्ताधर्ता पाठीराखा कोण ?

प्रतिनिधी —

संगमनेर – अकोले तालुक्यातील मुळशी पॅटर्न हा चर्चेचा विषय असतानाच सर्वसामान्य जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या मुंड्या मुरगाळून आणि शासनाच्या जमिनी हडप करून गब्बर झालेले उद्योगपती, व्यापारी, राजकीय पुढारी यांनी संगमनेर तालुक्यातील जमिनींचे लचके तोडण्याचे काम केले आहे. शासनाच्या जमिनी बळकवण्याचे काम करणाऱ्या या ‘लँड माफियांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची गरज आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संगमनेर तालुक्यातील चिकणी या गावात महाराष्ट्र शासन वनविभागाच्या सुमारे 200 एकर जमिनीपैकी 100 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी विक्रीच्या आणि नोंदी बाबत चौकशी करून रद्द करण्याच्या सूचना केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

या प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली असून संगमनेर – अकोले तालुक्यात खरेदी विक्रीची शासकीय नोंद करणारे सह दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि अधिकारी, तत्कालीन महसूल अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या सर्वांच्या भूमिकेबाबत साशंकता व्यक्त होत असून विद्यमान अधिकारी नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संगमनेर मध्ये येऊन नोकरी करताना जमिनी हडपण्यात महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी नेहमीच पुढे असल्याचे समोर आले आहे.

चिकणी गावातील गट क्रमांक 380/1 मधील 79.97 हेक्टर आर क्षेत्र जमिनी बाबत हे प्रकरण घडले असून या जमिनीवरील नोंदणी व विक्री व्यवहार या संदर्भात महसूल मंत्री आणि वनमंत्री यांची बैठक होऊन या बैठकीत नोंदणी रद्द करण्याच्या सूचना स्पष्टपणे देण्यात आलेल्या आहेत.

उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार या जागेतील सुमारे 100 एकर जमीन ही काही शेतकऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी बेकायदेशीररित्या खरेदी केली आहे. या जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहार बेकायदेशीर असून या प्रकाराचे गुन्हे नोंदण्यात यावेत आणि जमीन नोंदणीची निर्गमित झालेली सूचना नियमबाह्य असल्याने ती रद्द करण्यात यावी अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या. या बैठकीला वनविभागाचे प्रधान सचिव एच गोविंदराज हे देखील उपस्थित होते. तर व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारा अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ हे देखील सहभागी झाले होते.

संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग येथील वनविभागाच्या शेतीवर झालेले अतिक्रमण, बोगस लाभार्थ्यांनी घेतलेल्या जमिनी, वनविभागाच्या राखीव आणि निर्वाणीकरण न झालेल्या जमिनीचे झालेले बोगस वाटप हे प्रकरण चव्हाट्यावर असतानाच, तसेच तालुक्यात काँग्रेस पक्षाच्या पुढार्‍यांनी घेतलेल्या बेकायदेशीर जमिनी बाबत वादविवाद सुरू असतानाच, अकोले तालुक्यातील अभयारण्य क्षेत्रातील जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी विक्री चव्हाट्यावर आलेली असताना आणि संगमनेर तालुक्यात तत्कालीन महसूल ओएसडी ने खरेदी केलेली जमीन व्यवहार चर्चेत असतानाच चिकणी येथील प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे.

एकंदरीत पाहता संगमनेर आणि अकोले तालुक्यात मुळशी पॅटर्न प्रमाणेच संगमनेरच्या सत्ताछत्र छायेखाली उद्योगपती, व्यापारी, कॉन्ट्रॅक्टर, विकासक यांनी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या जमिनी हडपण्याचे केले आहे. सुसंस्कृत संगमनेरला हे शोभणारे नाही अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

संगमनेरातले सुमारे सहा व्यापारी सहभागी..!

चिकणी येथील जमीन बेकायदेशीररित्या खरेदी विक्री व्यवहार करण्यामध्ये संगमनेर मधील सहा व्यापाऱ्यांची नावे पुढे आली असून या व्यापाऱ्यांच्या नावावर जवळ जवळ 70 एकर जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे. शहर सोडून अचानक ग्रामीण भागात जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या या उद्योगाची तर चर्चा सुरूच आहे, मात्र शासनाची जमीन खरेदी-विक्री आणि त्याची नोंदणी करणाऱ्या महसूल विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली हे काम केले किंवा हे काम करण्यात त्यांना कोणता मोबदला मिळाला याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. 

एकाने घेतले 10 लाख रुपयांचे कर्ज…

कहर म्हणजे जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार करून स्वतःचे नाव या जमिनीवर लावलेल्या आणि यातील काही क्षेत्राचा हकदार असणाऱ्या एका व्यक्तीने चिकणी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी कडून चक्क 10 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे..