लिफ्ट सुरक्षेचे नवे नियम लागू ; मात्र ५१९ तपासणी पदांच्या भरतीचे काय ? आमदार सत्यजीत तांबे यांचा सरकारला सवाल !
संगमनेर प्रतिनिधी :
राज्यात सातत्याने घडणाऱ्या लिफ्ट दुर्घटनांना आळा घालण्यासाठी अखेर महाराष्ट्र शासनाने लिफ्ट सुरक्षेसाठी नवीन नियमावली अधिसूचित केली आहे. ‘महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स आणि मूव्हिंग वॉक्स नियम, २०२६’ ही नियमावली १ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यभर लागू झाली आहे. यामुळे आता प्रत्येक लिफ्टची दरमहा मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून देखभाल व तपासणी, वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा ऑडिट आणि तपासणीची नोंद ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. मात्र, नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ५१९ तपासणी पदांच्या भरतीचे नेमके काय झाले, असा सवाल आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केला आहे.
लिफ्ट दुर्घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी १२ मार्च २०२६ रोजी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लिफ्ट सुरक्षेसाठी कठोर कायदे आणि नियमावली करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नवीन नियमावली अधिसूचित केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतानाच तांबे यांनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

दरमहा देखभाल, वार्षिक सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक
नवीन नियमांनुसार प्रत्येक लिफ्टची मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून किमान महिन्यातून एकदा देखभाल व तपासणी करणे आवश्यक आहे. या कामाची नोंद अधिकृत लॉगबुकमध्ये ठेवावी लागणार आहे. तसेच वर्षातून किमान एकदा लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट, चाचणी आणि त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
लिफ्टसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची तरतूद करण्यात आली असून, लिफ्टच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव यंत्रणा (ARD) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस (OLPD) यांसारखी उपकरणे आवश्यक करण्यात आली आहेत. यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या लिफ्टमध्ये ही उपकरणे नसल्यास ती २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत बसविण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
लिफ्टच्या देखभालीतील त्रुटी दूर करणे, तपासणीचे अहवाल व्यवस्थित ठेवणे आणि आवश्यक ती सुरक्षा प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही संबंधित परवानाधारकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

१२ वर्षांखालील मुलांसाठी विशेष निर्बंध
नवीन नियमावलीत लहान मुलांच्या सुरक्षेचाही विचार करण्यात आला आहे. १२ वर्षांखालील मुलांना पालक किंवा प्रौढ व्यक्तीच्या सोबतीशिवाय लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा मूव्हिंग वॉक वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच लिफ्ट ऑपरेटरचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक असून, संबंधित व्यक्ती प्रशिक्षित आणि शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे अपेक्षित आहे.
५१९ तपासणी पदांचे आश्वासन ; भरतीबाबत सरकारने स्पष्ट करावे !
नवीन नियमावली लागू झाल्याने लिफ्ट सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडले असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. लिफ्ट तपासणीसाठी शासनाने ५१९ पदे निर्माण करण्याचे आश्वासन विधिमंडळात दिले होते. मात्र, आठ महिने उलटूनही या पदांपैकी किती पदे प्रत्यक्ष भरली गेली, किती पदांवर नियुक्त्या झाल्या आणि जिल्हास्तरावर तपासणी यंत्रणा कितपत सक्षम झाली, याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी आमदार तांबे यांनी केली आहे.
केवळ सोसायटी व्यवस्थापनावर सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी टाकून चालणार नाही. कायदा आणि नियमावली तयार करण्याबरोबरच त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणारी सक्षम शासकीय यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा नियम कागदावरच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

२० वर्षांच्या परवान्याच्या मुदतीवर पुनर्विचार करा
लिफ्ट तंत्रज्ञानात सातत्याने बदल होत असताना लिफ्ट परवान्याची २० वर्षांची मुदत योग्य आहे का, असा प्रश्नही तांबे यांनी उपस्थित केला आहे. लिफ्टच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने दर चार ते पाच वर्षांनी अनिवार्य तपासणी करून नव्याने सुरक्षा प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
याशिवाय राज्यात लिफ्ट निर्मिती करणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट आणि कठोर मानके निश्चित करावीत. लिफ्टची गुणवत्ता, देखभाल आणि सुरक्षितता याबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
नियमावली झाली ; आता अंमलबजावणीची कसोटी !
राज्यात शहरीकरणाचा वेग वाढत असून निवासी इमारती, व्यावसायिक संकुले, रुग्णालये आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये लिफ्टचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा परिस्थितीत लिफ्टची नियमित तपासणी, प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळ, आधुनिक सुरक्षा उपकरणे आणि जबाबदारी निश्चित करणारी प्रशासकीय यंत्रणा उभी राहणे अत्यावश्यक आहे.
नवीन नियमावलीमुळे लिफ्ट सुरक्षेला कायदेशीर चौकट मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष सुरक्षिततेची खात्री नियमित तपासणी आणि प्रभावी अंमलबजावणीतूनच होणार आहे. त्यामुळे ५१९ तपासणी पदांच्या भरतीची सद्यस्थिती जाहीर करणे, परवान्याच्या मुदतीचा पुनर्विचार करणे आणि लिफ्ट तपासणीची सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करणे, ही सरकारसमोरील महत्त्वाची आव्हाने असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्पष्ट केले आहे.

