संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग मध्ये राखीव वन जमिनीचे बेकायदेशीर वाटप !

दहा दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे वनमंत्र्यांचे सचिवांना आदेश

बोगस लाभार्थी होणार उघड ! वनविभागाची चुप्पी !!

विशेष प्रतिनिधी —

जमिनीचे कायदेशीर निर्वाणीकरण झालेले नसताना न्यायालयाला अंधारात ठेवून महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि तथाकथित लाभार्थ्यांनी संगणमत करून संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग गावातील राखीव वन जमीनीचे वाटप करून टाकण्याचा बेकायदेशीर प्रताप करून ठेवला असल्याचा आरोप करीत, इतर शेतकऱ्यांचे, वनविभागाचे, पर्यावरणाचे त्यामुळे नुकसान होत आहे म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करावी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवावा अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांनी केलेल्या या तक्रारीची गंभीर दखल घेत वनविभागाच्या प्रधान सचिवांना त्वरित चौकशी करून दहा दिवसात अहवाल सादर करावा असे आदेश मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.

संगमनेर तालुक्यातील जवळेकडलग येथील राखीव वन जमीन (रिझर्व फॉरेस्ट) मधील सुमारे 480 एकर क्षेत्राचे बेकायदेशीरपणे वाटप करण्यात आले आहे. शासनाने ज्या अटी व शर्ती घालून दिल्या त्यानुसार हे वाटप झालेले नाही. लाभधारक हा अनुसूचित जाती, जमाती, भूमीहीन आणि शेतमजूर असणे आवश्यक होते. त्यांच्या कुटुंबात शासकीय नोकरी, कुटुंबातील कुठल्याही सदस्याच्या नावावर खासगी जमीन नसावी. असे लाभधारकांचे पात्रता निकष असतानाही अशा प्रकारची कुठलीही चौकशी न करता जमिनीचे वाटप करण्यात आले. मुळात राखीव वनक्षेत्रातील वन जमिनींचे वाटप झालेच कसे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

त्यावेळी स्वर्गीय बाबुराव रावजी वामन यांनी जिल्हाधिकारी यांना अर्जाद्वारे चुकीच्या व बेकायदेशीर वाटपा संबंधी अगदी सविस्तर माहिती देऊन सुचित व अवगत केले होते. त्यामुळे गेले अनेक वर्षे यासंदर्भात कुठलीही कारवाई झाली नव्हती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी व महसूल विभागाने त्यावेळी कुठलीही कार्यवाही केली नाही म्हणून लाभधारकांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सदर दाव्यामध्ये संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी योग्य ती बाजू मांडली नाही असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हद्दी, खुणा कायम करण्यासंबंधी आदेश दिले.

सदर जमीन राखीव वन जमीन असल्याने कोणत्याही कारणासाठी वाटप करता येत नाही असे गॅझेट मध्ये नमूद असतानाही लाभधारक आणि अधिकाऱ्यांनी संगणमताने या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास येऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशावरून हद्दी व खुणा दाखवून दिल्या गेल्या. असे निवेदनात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे आढळा नदीवर ब्रिटिशकालीन असणारे उडान धरण आणि त्याचे दोन्ही बाजूचे कालवे जमीन सपाटीकरण करताना बुजवून टाकले. तसेच आढळा नदीवर असलेला कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा हा सुद्धा माती टाकून अर्धा बूजविण्यात आला आहे. तसेच जलसंधारण विभागाने जी काही कोट्यावधी रुपयाची कामे केली होती ती सर्व कामे या पात्रात भुईसपाट करण्याचे काम चालविण्यात येत आहे. तसेच या सर्व्हे मधून जाणारे पानंद रस्ते, गावजोड रस्ते वाटपात आल्यामुळे लाभधारकांनी त्यावर मालकी सांगण्यास सुरुवात केली आहे.

वनक्षेत्रात असणाऱ्या झाडांची त्यामध्ये लिंब, खैर, चंदन, बोर, चिंच, आंबा, फणस, बाभूळ, जांभूळ अशी अनेक प्रकारची जुन्या झाडांची सर्रासपणे विनापरवाना कत्तल चालू आहे. त्यामुळे जंगली प्राणी जसे बिबटे, अस्वल, तरस रानमांजर, कोल्हे, ससे, मोर, लांडगा, करकोचे, तीतर इत्यादी प्राणी पक्ष्याच्या वसाहतीही नष्ट करण्याचे काम चालू आहे. या सर्व प्रकरणाचे पुरावे संगमनेरच्या तहसीलदारांकडे देऊनही त्यांनी या गोष्टी उच्च न्यायालयापासून लाभधारकांच्या संगनमताने लपवून ठेवल्या त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

बोगस लाभार्थी होणार उघड !

यावरही कळस म्हणजे या ठिकाणी जमीन मिळविणारे अनेक लाभार्थी हे बोगस असून शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तर एका व्यक्तीने भारतीय लष्करामध्ये असल्याचे खोटे भासवून फसवणूक करीत जमीन मिळवली असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात शासनाची कशी व कोणी कोणी फसवणूक केली हे उघड होणार असल्याचे दिसत आहे. तक्रारदार शेतकरी या संदर्भात पुराव्यांसह शासनाकडे दाद मागणार असून न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे.

वन विभागाची चुप्पी !!

वन विभागाची राखीव जमीन अनेक वर्षांपासून बोगस लाभार्थी दाखवून बळकावण्याचा प्रकार सुरू असूनही अहमदनगर जिल्हा आणि संगमनेर वनविभाग गप्प कसा राहिला याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तक्रार केलेल्या शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाबरोबरच वन विभागाच्या चुप्पी बाबत संताप व्यक्त केला आहे. संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यात असे उद्योग झालेले असावेत आणि वन विभागाने त्याबाबत बाळगलेले मौन हे अनाकालनीय आहे. संगमनेर तालुक्यातील वनविभागाच्या जमिनी लाटून त्या ठिकाणी शेती, घरे, रिसॉर्ट, फार्म हाऊस करण्याचे उद्योग देखील करण्यात आलेले आहेत. तरीही वनविभागाने कठलीही कारवाई केलेली दिसून येत नाही.