संगमनेर नगरपालिका : शासनाने थकविला कोट्यावधीचा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी 

मालमत्ता कर 1 कोटी 45 लाख 40 हजार 893 रुपये 

पाणीपट्टी 7 लाख 39 हजार 431 रुपये 

यांचे… नळ कनेक्शन कधी तोडणार ? मालमत्ता जप्ती कधी करणार ?

 संगमनेर | प्रतिनिधी 

संगमनेर नगर परिषदेच्या वतीने नागरिकांकडून पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर वसुलीची धडक मोहीम राबविली जात आहे. थकबाकीदार नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. नळ कनेक्शन तोडणे, मालमत्तेची जप्ती करणे असे कायदेशीर इलाज नगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून सुरू आहेत. नगराध्यक्ष डॉक्टर मैथिली तांबे यांनी कर भरण्याच्या सूचना नागरिकांना केल्या आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यावधीची थकबाकी असलेल्या प्रशासकीय कार्यालयांच्या वसुली बाबत नगराध्यक्षा आणि प्रशासनाने देखील मौन बाळगले आहे. या थकबाकीदारांवर कधी कारवाई करणार असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक करत असून फक्त गोरगरिबांवरच अन्याय केला जात असल्याचा भावना व्यक्त होत आहेत.

 संगमनेर मध्ये सध्या 2.0 या कार्यक्रमाचा धडाका सुरू आहे. हा धडाका म्हणजे इव्हेंट झाला आहे. सुरुवातीचे काही दिवस दिखाऊपणा करून अतिक्रमण हटाव मोहीम, त्यानंतर संकलित करांची वसुली असे धडाकेबाज कार्यक्रम नगरपालिका प्रशासन व सत्ताधारी करत आहेत. मात्र अतिक्रमण हटाव मोहिमेत कुठलेही सातत्य नाही. फक्त गोरगरिबांच्या रोजी रोटी वरच हातोडा फिरवण्यात आला आहे. श्रीमंत, वशिलेवाले सोडून देण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही. असा प्रकार अतिक्रमण हटाव मोहिमेत पाहिल्यानंतर नागरिकांमधून संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. सध्या ही मोहीम थंडावली असून गाजावाजा करत आणलेले रक्षक दल नेमके काय कार्य करते हा ही संशोधनाचा विषय आहेच.

याच मधला पुढचा टप्पा मार्च महिन्यातली संकलित करांची वसुली. यामध्ये पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वसुलीसाठी नगरपालिकेने धडक मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदारांना कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर कारवाई देखील होत आहे. मात्र प्रशासनाच्या ताब्यात असलेल्या इमारती मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी ही कोटीच्या रकमेत असून देखील त्यांच्याकडून वसुली केली जात नसल्याचे चित्र आहे. वसुली होत नसेल तर त्यांचे नळ कनेक्शन तोडण्यात येत नाही. त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती करण्यात येत नाही. नगरपालिका प्रशासनाचे व सत्ताधाऱ्यांचे टार्गेट फक्त सर्वसामान्य नागरिकच आहेत का असा सवाल देखील नागरिक विचारत आहेत. 

संगमनेर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यालयाकडे मोठी थकबाकी असून यामध्ये एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकवण्यात आला आहे. आणि सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त पाणीपट्टी थकविण्यात आली आहे. याची वसुली नगरपालिका या 2.0 कार्यक्रमांतर्गत करणार आहे की नाही हे 31 मार्च नंतर दिसून येईल. नगरपालिका प्रशासनाने आणि सत्ताधाऱ्यांनी कुठलाही दुजाभाव न करता समान न्याय तत्त्वाने कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

यामध्ये प्रांत अधिकारी कार्यालय प्रशासकीय इमारत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पोस्ट ऑफिस, गृह रक्षक दल, तहसील कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय, सामाजिक वनीकरण, दुय्यम निबंधक कार्यालय, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, विशेष लेखा सहकारी संस्था दुग्ध विभाग, सेंट्रल एक्साईज, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बहुजन शिक्षक संघ, उपविभागीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग रेस्ट हाऊस, उपविभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग अभियंता कार्यालय, उपविभागीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी क्वार्टर्स, उपविभागीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यशाळा, राज्य उत्पादन शुल्क, शहर पोलीस स्टेशन, दुय्यम निबंधक कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय, न्यायालय इमारत, गव्हर्मेंट ट्रेनिंग कॉलेज, लेखापरीक्षक सहकारी संस्था कार्यालय, पोलीस अधिकाऱ्यांचे बंगले, बीएसएनएल कर्मचारी क्वार्टर्स, कार्यालय इमारत, मोबाईल सेंटर, पंचायत समिती ऑफिस स्टॉप आणि क्वार्टर्स आणि पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या विविध इमारती, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ आणि त्यांच्या इमारती अशा सर्व प्रशासकीय कार्यालयांनी लाखोंची थकबाकी ठेवली आहे.