कागदपत्रांच्या नावाखाली गरिबांना अन्नापासून वंचित ठेवल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई !
राज्य अन्न आयोगाचा प्रशासनाला सज्जड इशारा
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कुपोषणाबाबत आयोग गंभीर
संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर दाखवून चालणार नाही. कागदपत्रांच्या अभावाचे कारण पुढे करून एकाही गरजू नागरिकाला अन्न, पोषण आणि आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवल्यास संबंधित यंत्रणेची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिला. महाराष्ट्राला भूक, भिक्षावृत्ती आणि कुपोषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने आता कागदपत्रांच्या लालफितीला बाजूला ठेवून प्रत्यक्ष कामाला लागावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्य अन्न आयोगाच्या वतीने १८ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विशेष दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. या दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

रस्त्यावरच्या भिक्षेकऱ्यांपासून बेघरांपर्यंत अन्नसुरक्षा पोहोचवा !
सिग्नलवर भीक मागणारे नागरिक, पुलाखाली अथवा उघड्यावर राहणारे बेघर घटक आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या लोकांपर्यंत शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजना का पोहोचत नाहीत, असा थेट सवाल अध्यक्ष ढवळे यांनी उपस्थित केला. या दुर्लक्षित घटकांना योजनांच्या लाभापासून दूर ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन त्यांची ओळख पटवावी आणि त्यांना अन्नसुरक्षेच्या कक्षेत आणावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कागदपत्रे नाहीत म्हणून महिलांना योजनांपासून डावलू नका !
महिला आणि बालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना पोषण व आर्थिक लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर केवळ कागदपत्रांच्या अभावाचे कारण देऊन पात्र लाभार्थ्यांना योजनांपासून दूर ठेवू नका, तर प्रशासनाने पुढाकार घेऊन आवश्यक कागदपत्रे तयार करून द्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
गरोदर मातांसाठी पहिल्या बाळंतपणासाठी पाच हजार रुपये, तर दुसऱ्या बाळंतपणासाठी सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य तातडीने मिळवून देण्याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

कुपोषित बालकांच्या प्रश्नावर विशेष लक्ष ; पोषण केंद्रांची फेरतपासणी
जिल्ह्यातील तीव्र कुपोषित (SAM) आणि मध्यम कुपोषित (MAM) बालकांच्या प्रश्नावरही आयोगाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. पोषण पुनर्वसन केंद्रांमधील (NRC) उपचार, बालकांची स्थिती आणि संबंधित अहवालांची फेरतपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बालकांच्या कुपोषणाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता प्रत्यक्ष परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे ढवळे यांनी बजावले.
याशिवाय सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (PDS) होणारे धान्यवाटप आणि शालेय पोषण आहाराचे वितरण पारदर्शक, नियमित आणि वेळेत होण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
‘योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलाच पाहिजे !’
महाराष्ट्राला भूक, भिक्षावृत्ती आणि कुपोषणाच्या समस्येतून मुक्त करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. योजनांची अंमलबजावणी झाल्याचे अहवाल सादर करून जबाबदारी संपत नाही. समाजातील शेवटच्या घटकाच्या ताटात अन्न आणि त्याच्या हक्काचा लाभ प्रत्यक्ष पोहोचणे महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी मांडली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवून एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा संबंधित यंत्रणेवर कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले. या दौऱ्यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष आता अन्नसुरक्षा, भिक्षेकरी, बेघर आणि कुपोषित बालकांच्या प्रश्नांकडे केंद्रित झाले आहे.

