सर्वोच्च न्यायालयात विशेष लोकन्यायालय सप्ताहात जिल्ह्यातील प्रकरणांचा समावेश

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधा उपलब्ध करणार

प्रतिनिध —

सर्वोच्च न्यायालयात लोकन्यायालय सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील काही प्रकरणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही प्रकरणे लोकन्यायालयामध्ये निकाली काढण्यासाठी योग्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे शोधून काढली आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत या प्रकरणातील सर्व पक्षकरांना नोटिसा बजावल्या आहे. पक्षकारांनी विशेष सप्ताहामध्ये प्रकरणात संमती फॉर्म भरून द्यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने ता. २९ जुलै ते ता. २ ऑगस्ट दरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयात लोकन्यायालय सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील काही प्रकरणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही लोकन्यायालयामध्ये निकाली काढण्यासाठी योग्य आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अशी प्रकरणे शोधून काढली आणि त्यांची यादी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर (DLSA) यांना दिली. या प्रकरणांची यादी http://http:ahmnagar.dcourts.gov.in या वेबसाइटवर प्रकाशित केलेली आहे.

लोकन्यायालयामध्ये या प्रकरणांचा निपटारा सुलभ करण्यासाठी विशेष लोकन्यायालय २०२४ आयोजित केली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने या प्रकरणांमध्ये सर्व पक्षकारांना नोटीस जारी केल्या आहेत. तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही पक्षकराचा पत्ता, दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा राज्यात असल्यास, ती नोटीस संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत किंवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पाठविली जाणार आहे. त्या नोटिसा न्यायालयीन बेलिफामार्फत पाठविल्या जाणार आहेत. नोटिसा मिळाल्यानंतर, त्या सूचीबद्ध प्रकरणांमधील संबंधित पक्षकारांनी विशेष लोकअदालतीमध्ये तडजोडीने प्रकरण मिटविण्यासाठी संमती फॉर्म भरू शकतात. पक्षकार किंवा त्यांच्या वकिलांनी त्यांचे संमती फॉर्म त्यांच्या संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल पत्त्यांसह जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला ईमेलद्वारे किंवा प्रत्यक्षरित्या सादर केल्या पाहिजेत. विशेष लोकन्यायालयापूर्वी त्यांच्या तडजोडीच्या चर्चेची तारीख पक्षकार आणि वकिलांना दिली जाईल. ते त्या बैठकीला प्रत्यक्षपणे किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे प्रदान केलेल्या लिंकवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहू शकतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा वेळ आणि पैशांचा अपव्यवय टाळता येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली आणि विशेष लोकन्यायालयाद्वारे निकाली काढण्यासाठी योग्य म्हणून ओळखल्या गेलेल्या जिल्ह्यातील सर्व प्रकरणे या विशेष लोकन्यायालयामध्ये घेण्यात येणार आहेत. अशा सर्व पक्षकारांना आणि त्यांच्या वकिलांना विनंती आहे की, त्यांनी त्या याद्या अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर http:ahmnagar.dcourts.gov.in उपलब्ध आहेत. कोणत्याही सहाय्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी मोबाईल नंबर ८५९१९०३६१६ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव न्या. भाग्यश्री पाटील यांनी केले आहे.

प्रकरण दाखल करण्यासाठी भरलेली फी परत मिळणार…

विशेष लोकन्यायालय असूनही निकालासाठी न्यायालय किंवा सरकारला कोणतेही शुल्क किंवा फी द्यावी लागणार नाही. उलट हे प्रकरण दाखल करण्यासाठी भरलेली कोर्ट फी परत केली जाईल. परस्पर चर्चेतून अटी व शर्ती निश्‍चित केल्यानंतर हा विषय विशेष लोकन्यायालयासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. अशा परस्पर तडजोडीने एखाद्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर आणि विशेष लोकन्यायालयाद्वारे निकाली काढल्यानंतर, तो निर्णय अंतिम असेल, अशा निर्णयाविरुद्ध कोणतेही अपील करता येणार नाही.