संगमनेर मार्गे जाणारा पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प रद्द करण्यात आल्यानंतर संगमनेरकरांमध्ये तीव्र संतापाचे लाट पसरली आहे. एका संगमनेरकर नागरिकाने आपल्या भावना लिखित स्वरूपात व्यक्त केल्या असून ‘दैनिक संगमनेर टाइम्स’ कडे त्या प्रसिद्ध करण्यास पाठवल्या आहेत. सदर लेख जसाच्या तसा वाचकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

पुणे नाशिक रेल्वेच्या श्रेयवादाच्या लढाईत टोलवाटोलवी, फेकाफेकी अन् पळवापळवी !

एका उद्विग्न संगमनेरकराची प्रतिक्रिया….

उत्तर अहिल्यानगरच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण व महत्तवाकांक्षी असा पुणे – नाशिक रेल्वे प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा नुकतीच केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुण्यात केली. 

पुणे – नाशिक रेल्वे प्रकल्पाची खरी घोषणा ही केंद्रात ममता बॅनर्जी रेल्वे मंत्री असताना करण्यात आली. 2016 साली सर्वेक्षण करण्यात आले. 60% कर्ज व केंद्र-राज्य सरकार 20-20% अशी विभागणी करण्यात आली. 

त्यानुसार 2019 साली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना भुसंपादनाची प्रक्रिया तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली व बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सदर रक्कम वर्ग करण्यात आली. 

बहुप्रतिक्षित रेल्वे दृष्टीक्षेपात असतानाच अचानक डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय मंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग GMRT चे कारण देत शिर्डी मार्गे वळवला असल्याची घोषणा केली अन लाखो युवक, तरुण तरुणी, विद्यार्थी, नोकरदार, उद्योजक व शेतकरी वर्गाच्या स्वप्नांना सुरुंग लावला.

रेल्वे मंत्र्यांनी सदर घोषणा तर केली परंतु तदनंतर लोकप्रतिनिधी म्हणुन मांडलेला खेळ मनोरंजक आहे. रेल्वे मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधिंनी रद्द करायला ती काय राणीच्या बागेतील रेल्वे आहे काय असे म्हणुन खंडन केले. परंतु काही दिवसातच वस्तुस्थिती समजल्यावर ते स्टेटमेंट त्यांच्याच अंगलट आल्याचे सोशल मीडियात दिसून आले. तसेच नेहमीचे आवडते 40 वर्षात काय केले असे विचारून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच त्यांनी एका मुलाखतीत रेल्वे प्रकल्पासाठी आमदारकीचा राजीनामा व अमित शहा यांच्या सोबतच्या ओळखीच्या धादांत खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या.

आज बघतोय तर राज्य व केंद्र स्तरावर प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. 

दुसरे पदवीधर लोकप्रतिनिधी यांनी सर्व आंदोलकांची समन्वयक बैठक घेतली, मोठे मोठे बॅनर छापले, होर्डिंग लावले, सह्यांची, पत्रांची, मेल यांची मोहीम राबवली. मुख्यमंत्र्यासोबत सर्व समन्वयकांची बैठक लावू असे सांगितले. सहा महिने उलटून गेले मुख्यमंत्र्यांनी वेळ न देता प्रकल्प रद्द करण्यास मूक संमती दिली. वेळोवेळी देवाभाऊंचे गोडवे जरूर गा, परंतु आपल्या हक्काच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी जोरदार प्रयत्न आवश्यक होते. आता 100% खात्री झाल्यानंतर जनतेने पेटून उठा म्हणुन साद घालत आहेत. जनता तेव्हाच पेटली होती परंतु आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याला योग्य न्याय देतील ही प्रामाणिक अपेक्षा त्यांना होती. 

तिसरे लोकप्रतिधी म्हणजे जिल्ह्याचे पालकमंत्री. आता हे जिल्ह्याचे आहेत की शिर्डीचे पालकमंत्री हा प्रश्न संपूर्ण जिल्ह्याला वारंवार पडतो. संगमनेरच्या हक्काची रेल्वे देशाचे गृहमंत्री अमित शाहशी सुमधुर संबंध असलेल्या पालकमंत्र्यांनी शिर्डीला पळवून मोठा अन्याय केल्याची खदखद प्रत्येक संगमनरेकराची आहे. अतिशय शांत डोक्याने सर्व अलाईनमेन्ट महसूल मंत्री असताना मंजूर करून प्रकल्प रेटण्याचे काम त्यांनी केले

चौथे लोकप्रतिधी ज्यांनी हा प्रकल्प मंजूर व कार्यान्वित करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केंद्रात करणे आवश्यक होते ते इकडे साईबाबाच्या 4-4 खोट्या शपथा खाऊन करोडो रुपयाला विकले गेलेत अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

एकंदरीत काय तर देशाचे रेल्वेमंत्री हे रेल्वे मंत्री नसून शिर्डी व नागपूरचे वाजंत्री आहेत. अशा भावना व्यक्त करून खेड, आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर, अकोले व सिन्नरकरांनी केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला आहे.