अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची भोकाडी !
अतिक्रमण हटाव मोहीम म्हणजे संगमनेर नगरपालिकेचा मनमानी कारभार !!
संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –
संगमनेर नगरपालिकेचा ‘अतिक्रमण हटाव’चा नांगर सध्या शहरात फिरत असला, तरी या मोहिमेतील भयानक दुजाभाव आणि प्रशासकीय मनमानीमुळे नागरिकांमधून संतापाचा तीव्र उद्रेक होत आहे. गरिबांच्या आणि हातावर पोट असणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांच्या गाड्या, टपऱ्यांवर बिनदिक्कत बुलडोझर चालवणाऱ्या नगरपालिकेची हिंमत मोठमोठे भांडवलदार, आलिशान हॉटेल्स, खासगी हॉस्पिटल्स, इमारती आणि मंगल कार्यालयांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करताना मात्र पार गळून पडल्याचे चित्र आहे.
स्वतःचे एखादे किरकोळ अतिक्रमण पाडले म्हणून ढोंग रचणारे आणि गळा काढणारे नगरपालिकेचे तथाकथित पदाधिकारी इतर वेळी गोरगरिबांचे संसार रस्त्यावर येताना मात्र सोयीस्करपणे गप्प बसतात. सामान्य जनतेचे संसार उद्ध्वस्त होत असताना मूग गिळून बसणारे हेच लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या बांधकामावर हातोडा पडताच थयथयाट आणि आगपाखड करत आहेत. त्यामुळे हे पदाधिकारी अनधिकृत अतिक्रमणांचे उघड समर्थक आहेत का, असा रोखठोक सवाल जनता विचारत आहे. अशा स्वार्थी आणि अतिक्रमण पाठीशी घालणाऱ्यांची पदे तत्काळ रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
प्रशासकीय मनमानी अन् संशयास्पद कारवाई
मुख्याधिकारी, पालिका प्रशासन आणि पोलीस विभाग यांच्या संगनमताने संगमनेर शहरात सध्या ‘मनमानेल तिथे आणि मनमानेल तशी’ कारवाई सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही मोहीम विशिष्ट भागातच राबवून काही घटकांना आणि समाजांना छुपी सवलत दिली जात असल्याचे गंभीर आरोपही नागरिकांनी केले आहेत. नगरपालिकेच्या खुल्या आणि आरक्षित जागांवर अतिक्रमणे करण्यात आलेली आहेत. यात काही नगरपालिकेचे पदाधिकारी सहभागी आहेत. राजकीय पुढारी आहेत. महसूल प्रशासनात काम केलेले निवृत्त अधिकारीही आहेत. बडीमंडळी आहे. त्यांच्यावर मात्र कारवाई केली जात नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा खेळ …
अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे कारण सांगून ही कारवाई केली जात असल्याचे बोलले जात असले, तरी त्याबाबत कोणतीही अधिकृत स्पष्टता समोर आलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाचा आडोसा घेऊन सर्वसामान्यांना आणि लहान व्यावसायिकांना वेठीस धरण्याचाच हा प्रकार तर नाही ना ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अक्षरशः जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कथीत आदेशाची भोकाडी दाखवली जात असल्याचे देखील बोलले जात आहे. अशा या आदेशाबाबत संगमनेर महसूल प्रशासनाकडून कुठलाही खुलासा होत नाही.
नागरिकांचे मुख्य सवाल आणि मागण्या:
* दुजाभाव बंद करा:
नगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व भव्य इमारती, हॉटेल्स आणि मंगल कार्यालयांचे नियमबाह्य बांधकाम, अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण आधी तोडा.
* पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई:
बेकायदेशीर अतिक्रमणांना खतपाणी घालणाऱ्या व पाठीशी घालणाऱ्या नगरसेवकांची पदे तत्काळ रद्द करा. शहरातील सर्व भागात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात यावी. शोध घेतला तर नगरपालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या सगे सोयऱ्यांची, नातेवाईकांची, भाऊबंधांची देखील विविध अवैध अतिक्रमणे, बांधकामे, नियमबाह्य बांधकामे सापडतील असेही नागरिक सांगतात.