न्यायालयाचे ताशेरे अन् वरिष्ठांची नोटीस ; संगमनेरमधील वादग्रस्त तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षकावर कारवाई का नाही ?

एनडीपीएस तपासातील कथित त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह ; राजकीय अथवा आर्थिक संरक्षणाच्या चर्चेने पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय

संगमनेर प्रतिनिधी –

अमली पदार्थांसारख्या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासातील कथित त्रुटींवर न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदविल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित तपास अधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याची नोटीस पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून बजावण्यात आली. मात्र, नोटीस बजावून तब्बल चार महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यावर पुढील कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निरीक्षणे आणि वरिष्ठांची नोटीस असूनही कारवाईला विलंब का ? असा थेट सवाल उपस्थित झाला आहे.

एनडीपीएस तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाचे निरीक्षण

संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दाखल झालेल्या एनडीपीएस प्रकरणाच्या तपासात गंभीर त्रुटी राहिल्याचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर आला. तपासातील कथित त्रुटींमुळे आरोपींना न्यायालयीन दिलासा मिळण्यास मदत झाली याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले.

या प्रकरणातील तपासाची पद्धत आणि त्यातील त्रुटींबाबत न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदविल्यानंतर पोलीस प्रशासनाने संबंधित तपास अधिकाऱ्याला नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात येते.

चार महिने उलटले ; निर्णय मात्र गुलदस्त्यात !

नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर चार महिने उलटले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याने नोटीसला काय उत्तर दिले ? उत्तर दिले असल्यास त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणता निर्णय घेतला ? विभागीय चौकशी सुरू आहे का ? कारवाई प्रलंबित ठेवण्याचे कारण काय ? याची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

इतर प्रकरणांच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह?

संबंधित तपास अधिकाऱ्याच्या इतर काही गुन्ह्यांच्या तपासाबाबतही विविध आरोप आणि चर्चा असल्याचे सांगितले जाते. काही प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना आरोपी केल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत.

संरक्षण कुणाचे ?

न्यायालयाचे निरीक्षण, त्यानंतर वरिष्ठांकडून बजावण्यात आलेली नोटीस आणि तरीही पुढील कारवाईला झालेला विलंब या घटनाक्रमामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

संबंधित अधिकाऱ्याला प्रशासकीय संरक्षण आहे का ? कोणाचा राजकीय प्रभाव आहे का ? आर्थिक लागेबांध्यांचा काही संबंध आहे का ? की कारवाईला विलंब होण्यामागे अन्य प्रशासकीय कारणे आहेत ? या प्रश्नांची उत्तरे सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या आरोपांची वस्तुस्थिती पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात कायदेशीर प्रक्रिया, पुरावे आणि तपासाची गुणवत्ता यांना सर्वोच्च महत्त्व असते. अशा परिस्थितीत न्यायालयीन निरीक्षणांनंतरही संबंधित अधिकाऱ्यावरील कारवाई प्रलंबित असेल, तर त्याबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.