‘साठ दिवसांचा अहवाल नको ; संगमनेरमार्गे रेल्वेचा तातडीने निर्णय घ्या !’

९ ऑगस्टचे आंदोलन कायम ; समितीच्या घोषणेने लढा थांबणार नसल्याचा रेल्वे कृती समितीचा इशारा

संगमनेर | प्रतिनिधी

पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पावर राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्यानंतर काहीजण अंतिम विजयाचा दावा करत असले, तरी “समिती नव्हे, केंद्र सरकारचा अधिकृत आदेशच आमचा विजय असेल,” अशी आक्रमक भूमिका पुणे–नाशिक रेल्वे कृती समिती, संगमनेरने घेतली आहे. ९ ऑगस्टच्या आंदोलनाची धार बोथट करण्यासाठी समितीचा गाजावाजा केला जात असून, जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा गंभीर आरोपही समितीने केला आहे.

कृती समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय रेल्वे हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. रेल्वे मार्गाचे अंतिम संरेखन (Alignment), मंजुरी, निधी आणि अंमलबजावणी याबाबतचा निर्णय रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच घेत असते. त्यामुळे राज्य शासनाने समिती स्थापन केली म्हणजे संगमनेरमार्गे रेल्वे निश्चित झाली, असा दावा करणे चुकीचे असून तो जनतेची दिशाभूल करणारा आहे.

“जर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट असेल, तर संगमनेरमार्गे रेल्वेबाबत अधिकृत आदेश आजपर्यंत का काढण्यात आला नाही?” असा थेट सवाल कृती समितीने उपस्थित केला आहे. संगमनेरच्या जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने लेखी आदेश काढून पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे संगमनेरमार्गेच होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मग “प्रश्न सुटला” असा प्रचार करून जनतेची दिशाभूल का केली जात आहे, असा सवालही निवेदनात करण्यात आला आहे.

कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, ९ ऑगस्टच्या आंदोलनाचा उद्देश कोणत्याही समितीला विरोध करणे नाही. आंदोलनाचा एकमेव उद्देश म्हणजे केंद्र सरकारने संगमनेरमार्गे रेल्वेचा अंतिम आणि अधिकृत निर्णय जाहीर करावा. समितीचा अहवाल संगमनेरच्या बाजूने आला तरी त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यकच राहणार असल्याने संघर्ष संपलेला नाही. उलट, जनतेच्या एकजुटीमुळेच हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आणि सरकारला समिती स्थापन करण्याची वेळ आली, असा दावा कृती समितीने केला आहे.

“समितीचे स्वागत आहे; पण संगमनेरमार्गे रेल्वेचा अधिकृत आदेश येईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील,” अशी ठाम भूमिका समितीने जाहीर केली आहे. हा केवळ रेल्वे मार्गाचा प्रश्न नसून संगमनेरच्या विकासाचा, रोजगाराचा, उद्योगांचा आणि भावी पिढ्यांच्या हक्काचा प्रश्न असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

या निवेदनावर सतीश खताळ, रवींद्र हासे, प्रवीण हासे, रामेश्वर पानसरे, प्रितम साबळे, शिवाजी जगताप, अमोल शेलकर, शिवाजी गुंजाळ, निलेश गुंजाळ, प्रकाश कडलग, ॲड. समीर लामखडे, मोहसीन शेख, अनिल गुंजाळ, संदीप काकड, डॉ. सचिन वाळे, राम अरगडे, अरुण चव्हाण, ओमकार बिडवे, सत्यजित थोरात, प्रवीण काकड आणि प्रदीप हासे यांनी स्वाक्षरी केली आहे.