म्हाळुंगी नदी पुलाचे भूमिपूजन…

पोलीस – प्रशासनाची दडपशाही आणि महसूल मंत्री विखे पाटलांवरची नाराजी !

संगमनेरात चर्चेचा विषय

प्रतिनिधी —

म्हाळुंगी नदीवर होत असलेल्या पुलाचे भूमिपूजन मंत्री विखे यांच्या हस्ते होऊ नये याकरता स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला होता. मात्र सुरुवातीला असलेला विरोध सायंकाळपर्यंत मावळला होता. परंतु मंत्री विखे पाटील यांना निवेदन देण्यासाठी कार्यकर्त्यांना व स्थानिकांना पोलीस व प्रशासनाने बेकायदेशीर मार्गाने दडपशाही करीत रोखल्याने नाराजी निर्माण झाली असून भाजपचे कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी या पुलाच्या संदर्भात वेळोवेळी केलेल्या राजकारणामुळे पुलाच्या कामास दिरंगाई झाल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया येथील नागरिक देतात.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये म्हाळुंगी नदीला आलेल्या पुरामुळे हा पूल खचला होता. त्यानंतर नवीन पुलाचे बांधकाम या वरुन राजकीय पत्रक बाजी झाली होती. स्थानिक आमदार माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी निधी मिळवला की, शेजारचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निधी आणला यावरून दावे प्रति दावे चांगलेच रंगले. त्यामुळे पुलाचे काम मात्र रखडले. केवळ राजकारण करण्यासाठी भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री विखे यांच्या मार्फत निधी अडवून नागरिकांना वेठीस धरले असल्याचे देखील आरोप झाले.

मागील अडीच वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने नगर परिषदेवर सध्या प्रशासकराज आहे. आणि प्रशासक हे पालकमंत्री विखे यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्या मुळे या कामाच्या वर्क ऑर्डरला सुद्धा स्टे देण्यासाठी प्रयत्न झाला असल्याचे देखील बोलले जात आहे. त्यामध्ये भाजपचे काही पदाधिकारी सहभागी असल्याची चर्चा आहे.

हा पूल तातडीने व्हावा या करता स्थानिक नागरिकांनी गेल्या दोन वर्षापासून वेळोवेळी आंदोलने केली. मागील एक महिन्यापासून साखळी उपोषण करीत तीव्र आंदोलन सुरू केले. अनेक वेळा मोर्चा काढून निवेदने दिली. मात्र हा पूल अडवून धरण्याचे कारण म्हणजे भाजप नेत्यांना याचे श्रेय घ्यायचे आहे असा आरोपही स्थानिक नागरिकांचा आहे. त्यामुळे भूमिपूजनाच्या वेळी विरोध प्रदर्शित केला गेला. पोलीस प्रशासनाने उपोषण करत असलेल्या कार्यकर्त्यांना तेथून हटवले. तरीही भूमिपूजनाच्या वेळेस अनेक स्थानिक महिला त्या ठिकाणी आल्या. सर्व स्थानिक महिला व कार्यकर्ते यांना पोलिसांच्या गराड्यात रोखून धरण्यात आले होते. हे कार्यकर्ते मंत्री विखे यांना निवेदन देण्याकरता जाणार होते अशी माहिती मिळाली. मात्र प्रशासनाने त्यांचे न ऐकता त्यांना अडवून ठेवले.

हा पूल लवकर बनवावा यासाठी सातत्याने आंदोलन करण्यात आले. त्यामधील एक आंदोलनकर्ते अमोल डुकरे म्हणाले की, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूल खचल्यानंतर एकदाही विखे पाटील या ठिकाणी आले नाहीत. त्यांना पुलाच्या बाबत काहीही माहिती नाही. आणि आज अचानक येऊन अजून बांधून तयारही न झालेल्या पुलाला स्वतःच्या वडिलांचे नाव देण्याची केलेली घाई गडबड ही न समजण्यासारखी आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. हा सत्तेचा गैरवापर असून ही झुंडशाही आम्ही चालू देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.

तर आंदोलन कर्ते किरण पाटणकर म्हणाले की, ज्यांचा संबंध नाही ते लोक या ठिकाणी आले आहेत. आम्ही एक महिन्यापासून आंदोलन करत आहोत. एकही भाजपचा पदाधिकारी इकडे फिरकला देखील नाही. आणि आता त्यांना कसा काय पुळका आला ? आम्हाला हे भूमिपूजनच मान्य नाही. आम्ही या पूलाच्या नामकरणाला विरोध करत आहोत.

बंटी पवार, बंडू माळस, राकेश परदेशी, संकेत पाटणकर, कैलास साळुंखे, या आंदोलनकर्त्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे साईनगर, पंपिंग स्टेशन, घोडेकर मळा, रंगार गल्ली यांसह संपूर्ण संगमनेर शहरात भाजपाचे नेते व स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि त्यांच्यातील गटबाजी याची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.