सरकारचे वाळू धोरण फसले ! 

वाळू माफियांचा हैदोस ; प्रचंड गुंडगिरी वाढली

आमदार बाळासाहेब थोरात

प्रतिनिधी —

राज्याच्या उत्पन्नात मुद्रांक शुल्क महत्त्वाचे असते. त्यात जास्तीत जास्त भर अपेक्षित आहे. महसूल मंत्री महोदयांनी स्वस्तात सहाशे रुपये दराने वाळू देण्याचे धोरण घेतले. वाळू उचलण्यासाठी करारातून मुद्रांक शुल्क अपेक्षित होते. मात्र तसे घडले नाही. राज्यात वाळूचे किती करार झाले. किती ठिकाणी डेपो आहेत ? त्यातून किती मुद्रांक शुल्क मिळाले ? आज राज्यात वाळूचे डेपो नाही. गोंधळाची अवस्था आहे. मध्यमवर्गीय व गरिबांना वाळू मिळत नाही. वाळू माफियांचा हैदोस सुरू आहे. प्रचंड गुंडगिरी वाढली आहे. कधीतरी पहाटे पाच वाजता वाळू विक्री ऑनलाइन सुरू होते. कलेक्टर पासून सारी महसूल यंत्रणा तेथे असते. मात्र तरीही ठराविक लोकांचाच तेथे सहभाग असतो. वाम मार्गाने वाळू विकण्याचे काम म्हणजे नवीन वाळू धोरण हे झाले असल्याची जोरदार टीका माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर बोलताना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राज्यातील सरकार लोकप्रिय घोषणा करत आहे. मात्र त्यामध्ये खूप कडक अटी घातल्या जात आहेत. या अटींमुळे मदत मिळेल की नाही हे माहित नाही.

सरकारने कायम शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. राज्यातील दूध उत्पादकांना कोणत्याही जाचक अटी न घालता सरळ मदत करावी. तसेच सुरू असलेल्या दुष्काळी परिस्थिती बाबत सरकार उदासीन असून राज्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निवारण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणीही आमदार थोरात यांनी केली आहे.

राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. जिथे पाण्याची टंचाई निर्माण होईल तिथे तातडीने पाणी गेले पाहिजे. हे पाणी शुद्ध असले पाहिजे. पाण्याचा पुरवठा सुरळीत असला पाहिजे. यावर सरकारने तातडीने कार्यवाही केली पाहिजे. तसेच जनावरांना तातडीने चारा उपलब्ध करून द्यावा लागेल. जेथे आवश्यकता असेल तेथे रोजगार हमीची कामे सुरू करावी लागेल.

राज्यातील दूध उत्पादकांच्या प्रश्नाबाबत बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील दूध उत्पादकांना मदत करणे ही काळाची गरज आहे. सरकार दुधाच्या मदतीसाठी अनुदान देते. यापूर्वीही मदत दिली आहे .आता ही मदतीची घोषणा केली असून यामध्ये खूप कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत .त्यामुळे  ही मदत मिळेल की नाही माहित नाही. यामध्ये टॅगिंग हा प्रकार आला असून यामध्ये आम्ही पुरेसे काम केले आहे. मात्र राज्यात सर्व करू शकत नाही. यात भ्रष्टाचार, गैर व्यवहार होणार नाही याची काळजी ही घेऊ दूध उत्पादकांना अत्यंत सोप्या सरळ पद्धतीने शेतकऱ्यांना मदत करावी.

याचबरोबर विदर्भात गारपिटीने शेती व पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही. बीड पॅटर्नचा स्वीकार करून तातडीने मदत मिळायला हवी. एक रुपयात पिक विमा ठीक आहे. परंतु विमा कंपन्या मुजोर झाल्याने शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम मिळत नाही. याबाबत सरकारने ठोस धोरण घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारला सुचविले आहे.