संगमनेरात गौण खनिज तस्करांची चलती !
रॉयल्टी कोणाच्या खिशात जाते ?
महसूल अधिकाऱ्यांची गुळणी…
साहेबांचे मौन…
प्रतिनिधी —
गौण खनिजाची तस्करी करून शासनाची कोट्यावधी रुपयांची रॉयल्टी बुडवणाऱ्या तस्करांना दिखाऊ कागदी घोडे नाचवत फक्त नोटीस बजावणे एवढा एकच उद्योग
महसूल विभागाकडून सुरू असून ठोस आणि कायदेशीर स्वरूपाची कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याचे एका प्रकरणातून समोर आले आहे.
अशी शेकडो प्रकरणे महसूल विभागाच्या कार्यालयांमध्ये धूळखात पडलेली असल्याचे नागरिक सांगतात.
संगमनेर तालुक्यातील बेकायदेशीर गौण खनिज उपसा आणि तस्करी बाबत महसूल विभागाच्या कारवाईबाबत जनसामान्यांमध्ये अत्यंत नाराजी आहे. महसूल मंत्री पद आमच्या तालुक्याला असून देखील कुठलाही धाक उरलेला नसल्याचे बोलले जाते. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत गुळणी धरली आहे. फक्त कागदी घोडे नाचवणे, कृती न करणे असा प्रकार महसूल विभागातून होत असल्याचे समोर आले आहे.
संगमनेर तालुक्यातील ग्रामीण भागात अनेक गावांमध्ये बेकायदेशीररित्या गौण खनिज उपसा होत आहे. यामध्ये मुरूम, माती, दगड, डबर तसेच पोयटा अशा विविध गौण खनिजाचा बेकादेशीर उपसा करून त्यातून लाखो, करोडो रुपये कमवून सरकारचा कर मात्र बुडविला जात आहे. या कराच्या वसुलीबाबत ज्यांची जबाबदारी आहे असे महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यासंदर्भात कुठलीही कारवाई करताना दिसून येत नाहीत.
कारवाई केली तरी थातुर मातुर स्वरूपात केली जाते. छोट्या छोट्या तस्करांवर कारवाई करून कागद रंगवले जातात. मात्र बडे मासे अक्षरशः सोडून दिले जातात.
त्यातच गौण खनिज तस्करी करणारे जर राजाश्रय मिळवलेले असतील तर अशा राजाश्रय मिळवणाऱ्या तस्करांवर महसूलचे अधिकारी कुठलीही कारवाई करत नाहीत असे आरोप होत आहेत.
संगमनेरात राजाश्रयामुळे अनेक लाभार्थी निर्माण झालेले आहेत. यातले बरेचसे लाभार्थी ठेकेदारी, वाळूतस्करी, गौण खनिजाची तस्करी अशा विविध उपक्रमांमध्ये नेहमीच अडकलेले असतात.
राजाश्रयाचा गैरफायदा घेत पर्यावरणाचे नुकसान आणि पर्यायाने सरकारच्या करांचे नुकसान मात्र या लाभार्थ्यांकडून नेहमीच होत असते.
एवढेच नव्हे तर निळवंडे धरणाच्या अत्यंत गाजावाजा झालेल्या कालव्यांच्या खोदकामातुन निघालेले गौणखनिज खडी, डबर, माती, मुरूम, दगड याची विल्हेवाट कशी कुठे लावली जाते हेसुद्धा तक्रार करूनही सांगितले जात नाही. एवढी लपवाछपवी कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
बेकायदेशीर खडी क्रशरचे दुकान कोण कोणत्या लाभार्थ्यांचे आहेत हे शोधले असता त्यातून बरेच सत्यचित्र बाहेर येईल अशा प्रतिक्रिया ऐकण्यास मिळतात.
त्यातून मिळालेले उत्पन्न निवडणुकांसाठी, राजकारणासाठी वापरणे हा महत्त्वाचा उद्योग ठरला आहे. या बोगस कामांचा अशा पद्धतीने फायदा करून घेतला जातो.
महसूल विभागा कडून काही छोट्या तस्करांवर कारवाई केली जाते. मात्र बडेवाले सोडून दिले जातात.
संगमनेर तालुक्यातील निमज येथील अशाच एका बड्या तस्कराला संगमनेरचे महसूल अधिकारी तथा तहसीलदार यांनी सुमारे ९० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड कशासाठी होता ? तर तुम्ही विनापरवाना बेकायदेशीर गौण खनिज उपसा करून शासनाचे नुकसान करत आहात. त्याची कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी भरत नाहीत. म्हणून तुम्हाला हा दंड ठोठावण्यात येत आहे. अशी नोटीस देत कागदी घोडा नाचविण्यात आला.
त्यानंतर अनेक महिने उलटून गेले तरी या कागदी घोड्याचे काय झाले हे तहसीलदारांनाच माहित.
मात्र तस्कर गौण खनिज उत्खनन करीत आहे. बेकायदेशीर विकत आहे. महसूल विभागाचे साहेब त्याची मजा घेत आहेत. कारवाई होत नाही. रॉयल्टी नेमकी कोणाच्या खिशात जाते ? हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे.