निळवंडे कालवा —
बिगर लाभार्थ्यांना १ कोटी रुपये वाटले…
संगमनेर प्रांत अधिकाऱ्यांची चुप्पी…!
सर्वच काही संशयास्पद…!!

प्रतिनिधी —

संगमनेर तालुक्यातून जाणाऱ्या बहुचर्चित निळवंडे धरणाच्या कालव्यात भूसंपादन करताना ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत अशांना सरकारकडून मोबदला देण्यात आला, मात्र तालुक्‍यातील एका गावच्या शिवारात निळवंडे कालव्यामध्ये जमीन गेलेली नसतानाही ३ व्यक्तींना सुमारे १ कोटी रुपये शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

(महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच २०२ कोटी रुपये निळवंडे कालव्यां साठी निधी म्हणून दिले आहेत, असे महसूल मंत्री थोरात यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.)

————————————-

यासंदर्भात ‘संगमनेर टाईम्स न्यूज पोर्टल’ (वेबसाइटने) सर्व प्रकरण उजेडात आणले होते. या प्रकरणात भूमी अभिलेख खाते भूसंपादन विभाग आणि संगमनेर महसूल विभागातील प्रांत कार्यालय आता संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे दिसू लागले आहे.

प्रांत कार्यालयाकडून ज्या तिघांची जमीन गेलेली नसतानाही पैसे देण्यात आले त्याबाबत भूसंपादन भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे नोटीस दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अशी कुठलीही नोटीस मिळाली नसल्याचे भूमी अभिलेख कार्यालयातून सांगण्यात आले, असे या कालव्यात जमीन गेलेल्या व त्या संदर्भाने माहिती घेणाऱ्या काही विस्थापितांनी संगमनेर टाईम्स सांगितले.

यासंदर्भात संगमनेरचे प्रांत अधिकारी यांच्याकडून खुलासा होणे अपेक्षित असताना त्यांनी सोयीस्कर रित्या “चुप्पी” साधली असल्याची चर्चा आता संगमनेर तालुक्यात सुरू झाले आहे.

प्रांत कार्यालयातील तो उद्योगी कोण ?

कालव्यात जमीन गेल्याच्या संदर्भाने किंवा मोबदल्याच्या संदर्भाने जे विस्थापित होणारे, विस्थापित झालेले किंवा माहिती घेणारे लाभार्थी भूधारक आहेत. त्यांच्याशी अरेरावीची भाषा करून ‘जा तुम्हाला काय करायचे ते करून घ्या’ अशा भाषेत बजावणारा आणि या प्रकरणी लुडबूड करणाऱ्या प्रांत कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

विशेषतः संगमनेर महसूल विभागाकडून नेहमीच अशा महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये चुप्पी साधण्यात येते.
त्यामुळे त्यांची भूमिका नेहमीच संशयास्पद असल्याचे दिसून आले आहे. संगमनेर तालुक्यात चालू असलेले बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन तसेच वाळू उपसा या संदर्भाने विविध आरोप होऊन पुरावे देऊनही महसूल विभागातील तहसील आणि प्रांत कार्यालयाने वेळोवेळी सोयीस्कर चुप्पी साधली असल्याचे आरोप नेहमीच झाले आहेत.

प्रांताधिकार्‍यांची चुप्पी म्हणजे १ कोटीच्या या गोंधळाला समर्थन तर नाही ना ? अशी चर्चा आता होऊ लागले आहे.