एमआयडीसीसाठी उपलब्ध जागेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश

– आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्याला यश

– पठारातील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी ‘गुड न्यूज’ 

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क — 

संगमनेर तालुक्यात नवीन औद्योगिक वसाहत (MIDC) स्थापन करण्यासाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला सकारात्मक दिशा मिळताना दिसत आहे. पठार भागातील साकुर व बोटा परिसरात औद्योगिक वसाहत उभारण्याच्या दृष्टीने या भागातील दहा ते पंधरा किलोमीटरच्या परिघात शासकीय अथवा खाजगी स्वरूपातील औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जागांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंडल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संगमनेर तालुक्याच्या पठार भागात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर 7 एप्रिल 2025 रोजी त्यांनी उद्योगमंत्री नामदार उदय सामंत यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले. त्या पत्राची दखल घेत उद्योगमंत्र्यांनी एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

या अनुषंगाने एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड यांनी 26 सप्टेंबर व 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार संगमनेर यांना जागेच्या उपलब्धतेबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार तहसीलदार संगमनेर यांनी मंडल अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संगमनेरमध्ये यापूर्वीच सहकारी तत्त्वावर औद्योगिक वसाहत कार्यरत आहे. साकुर–बोटा भागात शासकीय एमआयडीसीला मान्यता मिळाल्यास परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. संगमनेरची सहकारी औद्योगिक वसाहत 1980 पासून सुरू असून, सन 2002 मध्ये लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांनी तिचे विस्तारीकरण करून सुमारे 100 एकर जागा उपलब्ध करून दिली होती. सध्या या वसाहतीत 186 उद्योग कार्यरत असून 262 प्लॉट आणि 26 व्यापारी गाळे वितरित करण्यात आले आहेत. या वसाहतीमुळे पाच हजारांहून अधिक कामगारांना रोजगार मिळत असून वार्षिक सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय होतो.

मंडल अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

पठार भागात औद्योगिक वसाहतीसाठी कोणत्या शासकीय व खाजगी जमिनी उपलब्ध आहेत, तसेच कोणत्या जागा हस्तांतरित करता येऊ शकतात, याबाबत साकुर व घारगाव मंडल अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 1 डिसेंबर 2025 रोजी तहसीलदार संगमनेर यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान याच प्रकरणी 3 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही तहसीलदार संगमनेर यांना सदर एमआयडीसी बाबतीत जागच्या उपलब्धते बाबतीत अहवाल तात्काळ प्रादेशिक अधिकारी (एमआयडीसी) अहिल्यानगर यांना पाठविण्याच्या संदर्भात सूचना देण्यात आलेल्या आहे.

एमआयडीसीकडून प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी

साकुर व बोटा परिसरात पाणी, जमीन, मनुष्यबळ व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल घेऊन शासनाकडे नवीन औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

*औद्योगिक वसाहतीसाठी झालेला पाठपुरावा*

– 6 मार्च 2025 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित

– 7 एप्रिल 2025 : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना पत्र

– 9 जून 2025 : उद्योग विभागाने एमआयडीसीकडून अहवाल मागितला

– 13 नोव्हेंबर 2025 : जागेच्या उपलब्धतेबाबत अहवाल देण्याचे एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांचे आदेश

– 1 डिसेंबर 2025 : मंडल अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे निर्देश

– 3 डिसेंबर 2025 : जागेच्या उपलब्धतेबाबत तात्काळ अहवाल देण्याचे संगमनेर तहसीलदार यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे निर्देश

एमआयडीसी हेच उद्दिष्ट

यासंदर्भात आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले, “यापूर्वी पाणी व मनुष्यबळाच्या अडचणींमुळे संगमनेरमध्ये दुसरी औद्योगिक वसाहत शक्य नव्हती. मात्र आता साकुर व बोटा भागात आवश्यक सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे येथे एमआयडीसी सुरू व्हावी यासाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. सर्व स्तरावर प्रयत्न झाले तर संगमनेरमध्ये नक्कीच नवीन औद्योगिक वसाहत उभी राहील, असा मला विश्वास आहे.”