दूधगंगा पतसंस्था अपहार प्रकरण ;

महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष !

संघर्ष समितीने विविध मागण्यांचे दिले आहे निवेदन

प्रतिनिधी —

८१ कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार करून संगमनेरच्या सहकार क्षेत्राला काळीमा फासणाऱ्या दूधगंगा सहकारी पतसंस्थेच्या घोटाळ्या प्रकरणी महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील काय भूमिका घेतात याकडे ठेवीदार आणि सभासदांचे लक्ष लागून आहे. विखे पाटील यांना संघर्ष समितीने निवेदन दिल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या नंतर या प्रकरणाला अधिकच संवेदनशीलता प्राप्त झाली आहे.

फक्त पाच आरोपींना अटक ; पोलिसांच्या तपासाबाबत उलट सुलट चर्चा

पतसंस्थेचा कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर संगमनेर शहर पोलिसांनी २१ जणांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना आरोपी करण्यात आले. यापैकी पाच जणांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर तपास आर्थिक गुन्हे शाखा नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. इतर आरोपी अद्यापही मोकळेच आहेत. शिवाय ५ अटक केलेले आरोपी वगळता पोलिसांना इतर आरोपींना अटक करता आलेली नाही. यातील काही आरोपींना न्यायालयाच्या केवळ तोंडी आदेशानुसार दिलासा मिळाला असला तरी इतर आरोपी मात्र मोकळेच आहेत. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गैरव्यवहाराला पाठीशी घालणाऱ्यांवर सुद्धा गुन्हा दाखल करायला हवा. अशी मागणी सभासद आणि नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मात्र पोलिसांचा तपास रेंगाळलेला असून तो काही केल्या पुढे जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

त्यातच आरोपींचे राजकीय लागे बांधे पाहता, त्यांची राजकीय पदे पाहता आणि सगे सोयरे, भाऊबंद, नातेवाईक यांची पदे, राजकीय संबंध पाहता पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. यातील काही आरोपींचे नातेसंबंध थेट राज्याच्या सरकारात असल्याचीही चर्चा आहे.

मुख्य आरोपी भाऊसाहेब कुटे आणि त्याची मुले व नातेवाईकांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केलेला आहे. या अर्जावर निर्णय होणे बाकी आहे. त्यातच काही ठेवीदारांनी आरोपींना जामीन देऊ नये म्हणून अर्ज केला असल्याची माहिती समजली आहे. त्यामुळे आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात अशी चर्चा आहे.

पालक मंत्र्यांकडून मोठी अपेक्षा…

राज्याचे महसूल मंत्री आणि नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील संगमनेर येथे आले असता संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. समितीच्या सदस्यांना आणि सभासदांना विखे पाटील यांच्याकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सरकार दरबारी आपले वजन वापरून आमच्या मागण्यांचा विचार करावा अशी आग्रही विनंती प्रत्यक्ष भेटून आणि निवेदनात केली आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाच्या मागण्या म्हणजे सर्व आरोपींच्या मालमत्ता अटॅच करून सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. तसेच या घोटाळ्याचा तपास अधिक चांगल्या यंत्रणे कडून करून यामध्ये सहभागी असलेल्या इतर आरोपींचा शोध घेण्यात यावा. विधानसभेत देखील या प्रश्नावर न्याय मागितला जावा. अशा व इतर विविध महत्त्वाच्या मागण्या महसूल मंत्री विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता विखे पाटील यासंदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.