पालकमंत्र्यांच्या खबऱ्यांच्या सूचनांनुसार संगमनेर प्रशासनाचे कामकाज !

महसूल विभागाबाबत प्रचंड नाराजी ; मोर्चा काढण्याचा इशारा

प्रतिनिधी —

यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती प्रशासकीय भवनात टंचाई आढावा बैठकीत संगमनेर तालुक्यातील सरपंच, विविध पदाधिकाऱ्यांनी  सरकारच्या कामाचे विशेषतः महसूल विभागाचे वाभाडे काढले आहेत. यावेळी अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. संगमनेरच्या महसूल विभागाबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. वेळप्रसंगी मोर्चाही काढण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी मात्र संगमनेरचे तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी हे टंचाई आढावा बैठकीला उपस्थित नव्हते.

गोरगरीब जनतेचे अगदी साधे कुपन देण्यापासून ते छोटी छोटी कामे सुद्धा अडवली जात आहेत. प्रशासन ठप्प आहे. सरकारी, प्रशासकीय यंत्रणा मंत्र्यांचे दौरे आणि त्यांच्या मागेपुढे करण्यात व्यस्त आहे. या प्रशासनाला आणि सरकारला गोरगरीब जनतेचे दुःख कळत नाही. संगमनेर तालुक्यात फक्त पालकमंत्र्यांच्या खबऱ्यांच्या सूचनेवर काम होत असून अनेकांना शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे. असे विविध आरोप या बैठकीत करण्यात आले.

आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी पाठपुराव्यातून मिळवलेल्या मोठ्या निधीमधून मंजूर झालेल्या विकास कामांना स्थगिती दिली आहे. जेथे काम सुरू होत आहे तेथे जाऊन खबरे अडवणूक करत आहेत. तालुक्यात व विविध गावांमध्ये अनेक कामे खोळंबली आहेत. गोरगरिबांच्या घरकुलाला वाळू मिळत नाही. मात्र खबऱ्यांच्या सूचनेनुसार रात्रंदिवस मुरूम व वाळूचा उपसा जोरात सुरू आहे. यावर स्थानिक प्रशासन गप्प आहे. हे असेच सुरू राहिले तर तहसील कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढावा लागेल असा इशारा सरपंच भाऊराव रहाणे, यांनी दिला तर बी. आर. चकोर, जनार्दन कासार, बाबासाहेब कांदळकर, सचिन दिघे , यांसह विविध गावातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या तक्रारी केल्या.

राज्य सरकारकडून मोठमोठ्या जाहिराती करून घोषणा होत आहे मात्र त्याची कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही. दुष्काळाचे मोठे संकट असताना जनावरांसाठी चारा, पिण्याचे पाणी, थकलेली अनुदान प्रशासनाचा मनमानी कारभार वीज बिलावर व्याज आकारणी अशा विविध प्रश्नांबाबत संगमनेर तालुक्यातील नागरिकांनी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे सरकार विरुद्ध अनेक तक्रारी केल्या असून हे सरकार दुष्काळाबाबत गंभीर नसल्याची टिका आमदार थोरात यांनी केली आहे.

यावेळी विविध सरपंच व्यथा मांडताना म्हणाले की, राज्यासह तालुक्यात दुष्काळाचे मोठे संकट उभे आहे. मात्र प्रशासन, मंत्री, राज्य सरकार यांना त्याच्याशी काही घेणे देणे नाही. तालुक्यात पशुधन मोठे आहे. याकरता सरकारने चाऱ्याची व्यवस्था केली पाहिजे. पाणीपुरवठा योजना तसेच घरगुती वीज बिलांवर सावकारी पद्धतीने १८ टक्के व्याज आकारणी केली जात आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचे अनुदानित मिळाली नाहीत. कांदा अनुदानाचे अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाले नाहीत. यावर्षी खरिपाची पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नाही.

आमदार थोरात म्हणाले की, सरकार हे जनतेचे पालक असते. दुष्काळाच्या प्रश्नात सरकारने जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. आपण अनेक वर्ष महसूल, कृषी रोजगार हमी यांसह  महत्त्वाचे विभाग सांभाळले आहेत. दुष्काळी काळात राज्यातील सर्व जनतेला मदत केली आहे दररोज रात्री ११ वाजता टँकरच्या खेपांचा आढावा घेऊन वाडी वस्तीवर पाणी पोहोचवण्यासाठी काम केले आहे. निळवंडे धरण हे आपण दुष्काळी १८२ गावांसाठी निर्माण केले असून डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. तसेच उजवा कालवा ही तातडीने पूर्ण करून त्यातूनही पाणी सोडावे व दुष्काळात जनतेला मदत करावी अशी मागणी आहे. अशा संकटात काम करायचे असते. मात्र सध्याचे प्रशासन ठप्प आहे. राज्यात पक्षांतर बंदी कायद्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. राज्यघटना व लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. जनतेच्या मनात केंद्र व राज्य सरकार बद्दल प्रचंड रोष असून फक्त जाहिरात बाजी हेच या सरकारचे काम असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

पशुधनासाठी चारा व्यवस्था बाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार

अलनिनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी राज्यात व तालुक्यात अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. संगमनेर तालुक्यात पशुधन मोठे असल्याने पशुधन वाचवण्यासाठी पाणी व चाऱ्याची आवश्यकता आहे. सरकारने याबाबत कोणतीही तरतूद केली नसून आपण पशुधनासाठी चारा  व पाणी मिळण्याकरता तातडीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्यवहार करणार असल्याचेही आमदार थोरात यांनी सांगितले आहे.