पालक मंत्र्यांची भूमिका ही पालकाची असते त्रास देण्याची नसते…

टंचाई आढावा बैठकीत आमदार बाळासाहेब थोरात यांची टीका

प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली

प्रतिनिधी —

पालक मंत्र्यांची भूमिका ही पालकाची असते त्रास देण्याची नसते. मात्र हे पालकमंत्री दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे अशी टीका पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर करतानाच दुष्काळाच्या परिस्थितीत जनतेच्या कामांना प्राधान्य द्या अशा सूचना आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या आहेत.

यावर्षी राज्यात विविध ठिकाणी व संगमनेर तालुक्यात अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे येणारे वर्ष हे मोठे संकटाचे व दुष्काळाचे असून विविध गावांना टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविणे, रोजगार हमीचे कामे उपलब्ध करून देणे व आगामी काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे प्रशासनाचे मोठे काम आहे. या कामात कोणीही राजकारण व हलगर्जीपणा करू नका असे सांगताना दुष्काळी संकटात जनतेच्या मदतीला प्राधान्य द्या अशा सूचना आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी प्रशासनाला केल्या आहेत.

प्रांताधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संगमनेर तालुक्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, तालुक्यातील सर्व गावांचे सरपंच व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी हे दोघेही या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने आमदार थोरात यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आमदार थोरात म्हणाले की, अल निनो च्या प्रभावामुळे यावर्षी अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे. तालुक्यात अवघा ३९ टक्के पाऊस झाला असून येणारे वर्ष हे मोठे संकटाचे आहे. या काळात प्रशासनाने जनतेच्या कामांना प्राधान्य दिले पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा प्रस्ताव आल्यानंतर तातडीने टँकर द्या. ज्या गावांमध्ये दहा मजूर असतील तेथे रोजगार हमीचे कामे सुरू करा. व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पशुधन असल्याने पशुधनासाठीही चारा उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे.

दुष्काळात जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे हे सरकारचे काम आहे. अधिकाऱ्यांनी टंचाई आढावा बैठकीला हजर राहणे अनिवार्य आहे. मात्र मंत्री यांच्याकडे जाण्याकरता टंचाई आढावा मीटिंगला अनुपस्थित राहणे हे अत्यंत गैर आहे . पालक मंत्र्यांची भूमिका ही पालकाची असते त्रास देण्याची नसते असे सांगताना आपल्या काळात सुरू केलेल्या ई पीक पाहणीचा प्रोजेक्ट हा राज्यासाठी व देशासाठी दिशादर्शक आहे मात्र सध्याच्या सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही.

आपण तालुक्यातील विविध गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलजीवन मधून ८०० कोटींचा निधी मिळवला आहे. या योजना सुरळीतपणे चालवणे त्या गावांची जबाबदारी आहे. विजेच्या बाबत तालुक्यातील अनेक नागरिकांच्या मोठ्या तक्रारी असून थकीत बिलावर आकारले जाणारे १८ टक्के व्याज ही सावकारी दराच्या पुढे आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे.

दुष्काळामध्ये पिण्याचे पाणी देणे, जनावरांना चारा देणे, रोजगार हमीची कामे देणे हे सरकारचे काम आहे. त्यांनी ते केलेच पाहिजे. दुष्काळ निवारण कामांमध्ये गाव पातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक यासह सर्व अधिकाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने मदतीची भूमिका घ्या. याचबरोबर तालुक्यातील पाण्याचे नियोजन करताना एप्रिल मे महिन्याचे संकट डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाने काम करावे. तालुक्यात खरीप पिके पूर्णपणे वाया गेली आहे. त्यामुळे पिक विमा योजनेमधून तातडीने सर्व शेतकऱ्यांना मोठी मदत मिळावी अशी मागणी ही सरकारकडे केली आहे.

यावेळी गटविकास अधिकारी अनिल नागणे, कृषी अधिकारी प्रवीण गोसावी, नायब तहसीलदार उमाकांत कडनोर, यांसह विविध विभागांचे अधिकारी व सर्व तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्या अनुपस्थितीबद्दल तीव्र नाराजी

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर टंचाई आढावा बैठक अत्यंत महत्त्वाची असून या महत्त्वाच्या बैठकी करता प्रांताधिकारी व तहसीलदार ही अनुपस्थित राहिल्याने आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी अत्यंत कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. इकडे महत्त्वाची बैठक आहे. हे मंत्र्यांना सांगता आले नाही का ? असे सांगताना प्रशासनाचे असे वागणे बरोबर नाही, आपणही अनेक वर्ष महसूल, कृषी यांसारखे महत्त्वाचे विभाग सांभाळले आहे. मात्र या काळात जनतेच्या मदतीसाठी प्रशासनाने काम करावे याबाबत आपण काळजी घेतली हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे असेही ते म्हणाले.