आरक्षण घालवणाऱ्यांना युती सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही – खताळ 

प्रतिनिधी —

मराठा समाजाचे आरक्षण घालविण्याचे पाप ज्यांनी केले त्यांना युती सरकारने दिड वर्षात आरक्षणासाठी काय केले हा प्रश्न विचारण्याचा नैतिकही अधिकार नसल्याची टिका भाजपाचे कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी केली.

यासंदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात ते म्हणाले की, राज्यात आघाडी सरकार असताना मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण टिकवता आले नाही. याच मंत्री मंडळात आमदार बाळासाहेब थोरात तबब्ल अडीच वर्ष मंत्री म्हणून काम पाहात तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी कधीही कोणतेच भाष्य केलले दिसले नाही किंवा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांना साधा प्रश्नही विचारू शकले नाहीत. तेच थोरात आज एकनाथ शिंदे सरकारला दिड वर्षात आरक्षणासाठी काय केले असा प्रश्न विचारतात याचे आश्चर्य वाटते.

राज्यात युती सरकार आल्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीच्या बैठका होताना तरी दिसत आहेत. या समितीने आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असला तरी समितीने मराठा समाजातील विद्यार्थी युवकांसाठी वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी करून दिलासा देण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. सारथी संस्थेला निधीची उपलब्धता करून देत विद्यार्थ्यांना संधी देण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीचे अस्तित्व कुठे होते याचे उतर प्रथम आमदार थोरात यांनी द्यावे मगच युती सरकारला प्रश्न विचारावेत असा टोलाही खताळ यांनी लगावला आहे.

निळवंडे आवर्तानाच्या बाबतीत केलेल्या मागणीचा समाचार घेताना अमोल खताळ म्हणाले की, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न आमदार थोरात यांचा असतो. कालव्यातून पाण्याची चाचणी घेण्याच्या निर्णयाची माहीती मिळताच पत्र  प्रपंच करून श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आता पालक मंत्री विखे पाटील यांनी दुष्काळी परीस्थीती पहाता जिल्ह्यातील सर्व धरणाच्या आवर्तनाचे नियोजन करून पाणी सोडण्याच्या सूचना दिल्या हे लक्षात येताच त्याचेही श्रेय लाटण्याची  आमदार थोरात यांची धडपड त्यांच्या पत्रकबाजीने उघड झाली आहे. सरकार  आणि मंत्री अतिशय संवेदनशील असल्याने उगाच आंदोलनाचे इशारे देण्याचे काम आता थांबवावे असा सल्ला खताळ यांनी दिला आहे.