महसूल मंत्र्यांच्या खासगी कार्यालयाच्या तक्रारीची लोक आयुक्तांकडून गंभीर दखल !

१२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी

प्रतिनिधी —

अहमदनगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जुन्या कार्यालयात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी त्यांचे जनसंपर्क कार्यालय सुरू केल्याप्रकरणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी लोक आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात किंवा शासकीय इमारतीत असे खासगी कार्यालय सुरू करता येत नाही अशी त्यांची तक्रार होती. लोक आयुक्त यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन याप्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी ठेवली आहे अशी माहिती शेख यांनी दिली.

अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या महसूल विभागाकरिता मंत्रालय मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांना शासकीय कार्यालय उपलब्ध आहे. असे असताना त्यांनी जिल्हा नियोजन भवन या इमारतीमधील जिल्हाधिकारी यांच्या जुन्या कार्यालयाच्या जागेत त्यांचे खासगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू केले आहे. त्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी महाराष्ट्र राज्याचे लोक आयुक्त यांच्याकडे त्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.

या प्रकरणाची माहिती देताना शेख यांनी सांगितले की, नवे जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद रोडवरील शासकीय विश्रामगृहा जवळ बांधण्यात आल्यामुळे जुने  जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी उपविभागी दंडाधिकारी नगर भाग यांचे कार्यालय स्थलांतर करण्यात आलेले आहे. असे असताना महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना खासगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबत तोंडी निर्देश दिले.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले व पालकमंत्री विखे पाटील यांनी त्यास मान्यता देऊन कार्यालय सुरू केले आहे. कोणत्याही मंत्र्यांना त्यांच्या विभागाकरिता शासकीय कार्यालय मंत्रालया मध्ये सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिले जात असते. त्याप्रमाणे विखे यांना मंत्रालयात दालन उपलब्ध करून दिलेले आहे.

मात्र राज्यातील कोणत्याही पालकमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालया मध्ये खासगी जनसंपर्क कार्यालया करिता जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद नाही किंवा उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा नियोजन भवन या ठिकाणी बैठकीसाठी सभागृह व  कार्यालय उपलब्ध असतात.

तशी सुविधा नगरच्या नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये उपलब्ध असताना महसूल मंत्री यांनी या अधिकृत कार्यालया बरोबरच खाजगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करतानाआपल्या पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून सदरचे कार्यालय सुरू केलेले आहे. या कार्यालयाला वीज पुरवठा व इतर सुविधा शासकीय विभागामार्फत पुरवण्यात येत आहेत. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. सदरचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करून नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार शेख यांनी केली आहे.