विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही ; आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा इशारा
प्रतिनिधी —
विद्यापीठ सुधारणा विधेयक पारीत करुन, विद्यापीठांची गुणवत्ता गुंडाळून टाकण्याचे षडयंत्र महाविकास आघाडी सरकारने रचले आहे. विद्यापीठात होणा-या राजकीय हस्तक्षेपामुळे घोटाळ्यांचे नवे कुरण निर्माण होणार असून, बगलबच्चांना कंत्राट देण्यासाठी राजकीय तडजोडीकरीता आणलेले हे काळे विधेयक भारतीय जनता पार्टी कधीही मंजुर होवू देणार नाही असा इशारा आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
हिवाळी आधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने सभागृहात मांडलेल्या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला भाजपाने सर्वच स्तरावर विरोध सुरु केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून युवा मोर्चाच्या वतीने हे काळे विधेयक मागे घ्यावे या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण राज्यातून एक लाख पत्र पाठविण्याचे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. शिर्डी विधानसभा मतदार संघातून या आंदोलनाची सुरुवात लोणी बुद्रूक येथील पोस्ट कार्यालयात पत्र टाकून आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली युवामोर्चाच्या वतीने करण्यात आली. विद्यापीठ आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, विद्यापीठामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करणा-या महाविकास आघाडी सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत युवामोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दहा हजार पत्र पाठविण्याचा निर्धार केला.
याप्रसंगी पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य अनिल विखे, सरपंच कल्पना मैड, उपसरपंच गणेश विखे, उत्तर नगर जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल निवृत्ती घोगरे, भाजयुमोचे तालुका अध्यक्ष सतिष बावके, गणेश आगलावे, पंजक गोर्डे, उमेश कासार, अतुल बोठे, ऋषिकेश खांदे, मनोहर मते, रविंद्र बेंद्रे, निखील कडु, राजु इनामदार, राहुल गोरे, किशोर आहेर, मंगेश आहेर, विजय मापारी, महेश वाघे, मनोज लोखंडे, धनंजय निबे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
याप्रसंगी माध्यमांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, विधानसभेत हे विधेयक मांडले तो दिवस राज्याच्या शैक्षणिक परंपरेसाठी काळा दिवस ठरला. विद्यापीठांची स्थापना झाल्यापासून कधीही कोणत्याच सरकारने विद्यापीठांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप केला नाही, त्यामुळेच राज्यातील सर्व विद्यापीठांची गुणवत्ता आणि नावलौकीक टिकून राहीला. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कुलपती आणि कुलगुरुंचे आधिकार कमी करुन, प्रतीकुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांकडे आधिकार देण्यासाठी आणलेले हे विधेयक म्हणजे केवळ राजकीय हित जोपासण्यासाठी असून, कुलगुरु होण्यासाठी मंत्रालयात लॉबींग होणार असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
विद्यापीठांमध्ये मंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप हा शैक्षणिक परंपरा आणि गुणवत्ता कमी करणारा ठरेल. केवळ आपल्या बगलबच्चांना सांभाळण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारचा हा खटाटोप सुरु आहे का? असा सवाल उपस्थित करुन, आ.विखे पाटील म्हणाले की, आजच विद्यापीठातील निवीदा प्रक्रीया, भरती या संदर्भात मंत्र्यांच्या कार्यालयातून कुलगुरुंना फोन सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे कधी घडले नव्हते. एकप्रकारे विद्यापीठांमध्ये कंत्राटे मिळविण्यासाठी बाजार भरविण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची टिका विखे पाटील यांनी केली.
राज्यात सर्वच विभागातील भरती प्रक्रीयेत घोटाळे झाले आहेत. आता विद्यापीठांमध्येही अशाच पध्दतीचे घोटाळे करुन, नवे कुरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका व्यक्त करुन, या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकातून विद्यापीठांना ख-याअर्थाने उर्जीतावस्था येईल का याबाबत राज्याच्या जाणत्या राजांनी जाहीरपणे एकदा तरी सांगावे, त्यांना तरी हे विधेयक मान्य आहे का? असा टोला लगावून उद्याच्या पिढीच्या उज्वल भविष्यसाठी हे विधेयक आम्ही कदापीही मंजूर होवू देणार नाही. हा काळा कायदा तातडीने सरकारने मागे घ्यावा अन्यथा अधिक तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विखे पाटील यांनी दिला.