28 जुलैपर्यंत निर्णय घ्या अन्यथा न्यायालयात हजर व्हा !

आदिवासी विकास सचिवांना हायकोर्टाचा दणका

आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीचा लढा

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत माध्यमिक मुख्याध्यापकांच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. 28 जुलै 2026 पर्यंत मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय घ्या; अन्यथा सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागवून त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असा स्पष्ट इशारा न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने दिला आहे, अशी माहिती पत्रकाद्वारे मुख्याध्यापकांच्या संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने ॲड. सईद शेख यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा इशारा दिला. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रश्नाला निर्णायक वळण मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

संघाच्या म्हणण्यानुसार, आदिवासी विकास विभागात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक मुख्याध्यापक, गृहपाल तसेच विविध प्रशासकीय पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध आहे. मात्र, माध्यमिक मुख्याध्यापकांना पदोन्नतीचा कोणताही प्रभावी मार्गच उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.

या गंभीर प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने 3 जानेवारी 2024 रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर करून विद्यमान पदोन्नती व्यवस्था बदलण्याची मागणी केली होती. संविधानातील समतेच्या तत्त्वानुसार माध्यमिक मुख्याध्यापकांना सहायक प्रकल्प अधिकारी यांसारख्या समकक्ष वर्ग-‘ब’ पदांवर पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र, दीर्घकाळ कोणताही निर्णय न झाल्याने संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. 18 मार्च 2025 रोजी न्यायालयाने सचिवांना आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने संघाने अवमान याचिका दाखल केली.

6 जुलै 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला 28 जुलै 2026 पर्यंत अंतिम संधी दिली. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागवून त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ काही व्यक्तींच्या पदोन्नतीसाठी नसून राज्यातील आदिवासी भागातील हजारो आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांना समान संधी, सेवेत प्रगती आणि न्याय्य वागणूक मिळवून देण्यासाठी आहे. शाळेचे शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक नेतृत्व करणाऱ्या मुख्याध्यापकांसाठी पुढील पदोन्नतीचा मार्ग बंद ठेवणे ही गंभीर विसंगती असल्याचे संघाचे मत आहे.

या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्याध्यक्ष वामन रिंगणे, राज्य सचिव अनिल कांबळे, कार्याध्यक्ष गणेश गावडे तसेच राज्य कार्यकारिणीचे पदाधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. संघाच्या या लढ्यामुळे आदिवासी विकास विभागातील हजारो मुख्याध्यापकांना पदोन्नतीचा मार्ग खुला होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.