समान नागरी कायदा समितीत मुस्लिम समाजासह सर्व समाजघटक व महिला प्रतिनिधींना स्थान द्या ; मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

महाराष्ट्र शासनाने राज्यात समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत मुस्लिम समाजासह सर्व संबंधित समाजघटक आणि महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात यावे, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.

पक्षाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व जाती-धर्मांतील महिलांना विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पोटगी यांसारख्या नागरी बाबींमध्ये समान न्याय, समान हक्क आणि सामाजिक न्याय मिळावा, ही पक्षाची स्पष्ट भूमिका आहे. समान नागरी कायद्यावरील कोणतीही प्रक्रिया ही स्त्री-पुरुष समानता, भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष मूल्ये आणि सामाजिक न्याय या तत्त्वांवर आधारित असावी, असे पक्षाने नमूद केले.

मात्र, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये मुस्लिम समाजातील कायदेतज्ज्ञ, महिला प्रतिनिधी किंवा सामाजिक तज्ज्ञांचा समावेश नसल्याने समितीच्या सर्वसमावेशकतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. तसेच ख्रिस्ती, पारशी आणि इतर संबंधित अल्पसंख्याक समाजांचे प्रतिनिधित्वही समितीत दिसून येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने शासनाकडे मुस्लिम समाजातील पात्र कायदेतज्ज्ञ, महिला प्रतिनिधी आणि सामाजिक तज्ज्ञांचा समितीत तातडीने समावेश करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, सर्व जाती-धर्मांतील महिलांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या महिला प्रतिनिधींना समितीत स्थान द्यावे, तसेच ख्रिस्ती, पारशी आणि इतर संबंधित समाजघटकांचे प्रतिनिधित्वही सुनिश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पक्षाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्याची, सर्व संबंधित धार्मिक, सामाजिक, महिला व कायदेविषयक संघटनांशी व्यापक सल्लामसलत करूनच अंतिम मसुदा तयार करण्याची आणि कोणत्याही एका समाजाला लक्ष्य न करता भारतीय राज्यघटनेतील समानता, धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक न्याय या मूल्यांच्या आधारे कायदा तयार करण्याची मागणी केली आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत अशा स्वरूपाचा व्यापक परिणाम करणारा कायदा लोकसहभाग, संवाद आणि सर्वसमावेशकतेच्या आधारेच तयार झाला पाहिजे. त्यामुळे शासनाने समितीची पुनर्रचना करून त्यामध्ये मुस्लिम समाजासह सर्व संबंधित समाजघटक आणि महिलांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, एम. एच. शेख आणि रेहाना शेख यांनी केली आहे.