संगमनेर नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा निविदेची उच्चस्तरीय चौकशी !

विधानसभेत आमदार अमोल खताळ यांच्या मागणीनंतर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची घोषणा

संगमनेर | प्रतिनिधी

संगमनेर शहरातील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततेचा मुद्दा आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत जोरदारपणे उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला जाईल. अहवालात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत केली.

पावसाळी अधिवेशनातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित करताना आमदार खताळ यांनी सांगितले की, संगमनेर शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठीची निविदा ५ जून २००९ रोजी दोन जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या निविदेला तब्बल ६९ टक्के वाढीव दराने मंजुरी देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात इतक्या उच्च वाढीव दराने मंजूर झालेल्या निविदांचे हे दुर्मिळ उदाहरण असल्याचा दावा त्यांनी केला.

आमदार खताळ यांनी सभागृहात आरोप केला की, संगमनेर नगर परिषदेतील सात नगरसेवकांनी या प्रक्रियेला विरोध केला होता. मात्र तत्कालीन नगराध्यक्षा अंजली तांबे, उपनगराध्यक्षा शोभा पुंड, पाणीपुरवठा सभापती लाला बेपारी, तत्कालीन मुख्याधिकारी योगेश गोडसे तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य आर. एम. कातोरे यांच्याशी संगनमत करून संबंधित ठेकेदाराला लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने ६९ टक्के वाढीव दराने निविदेला मंजुरी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

या प्रकरणामुळे नगरपरिषदेला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचेही आमदार खताळ यांनी नमूद केले. कार्यादेश दिल्यानंतर जवळपास वर्षभराने हा प्रकार उघडकीस आल्याचे सांगून तो नियमबाह्य ठरू शकत नाही, हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून स्वतंत्र चौकशी करून तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाणार, असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.

उत्तर देताना नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, निविदा प्रक्रियेदरम्यानच संचालनालयाने (डीएमए) ६९ टक्के वाढीव दराची गंभीर दखल घेत चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून अहवाल मागविण्यात आला. मात्र अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वीच संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आला.

जीवन प्राधिकरणाच्या अहवालात ६९ टक्क्यांऐवजी ३२ टक्के वाढीव दर असल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या सर्व बाबींचा विचार करून अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यमंत्री मिसाळ यांनी केली. समितीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला जाईल आणि अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी विधानसभेत दिले.