संगमनेर नगरपालिकेत लोकशाही की मनमानी ? एकहाती सत्तेनंतर कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह !
सत्तेचा वाढता प्रभाव, निवडक कारवाया आणि विरोधकांचे मौन
प्रशासकीय काळाच्या ‘आगीतून’ सत्ताधाऱ्यांच्या ‘फुफाट्यात’ पडल्यासारखी अवस्था नागरिकांची झाली असल्याचे बोलले जात आहे.
विशेष प्रतिनिधी –
“सत्ता ही लोकसेवेसाठी असते, दडपशाहीसाठी नाही,” असे म्हणण्याची वेळ संगमनेर शहरातील अनेक नागरिकांवर आली आहे. नगरपालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर शहराचा विकास वेगाने होईल, प्रशासन अधिक पारदर्शक बनेल आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या काही काळातील घडामोडींमुळे नगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्रशासकीय राजवट संपल्यानंतर लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून उत्तरदायी आणि पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा होती. परंतु, शहरात सुरू असलेल्या काही निर्णयप्रक्रिया, निवडक कारवाया आणि प्रशासनावर वाढत असल्याचा आरोप होणारा राजकीय प्रभाव यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
शहरात अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे आणि इतर नियमभंगांवर कारवाई होत असली, तरी ती सर्वांसाठी समान निकषांवर होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही नागरिकांचा आरोप आहे की ठराविक व्यक्ती किंवा गटांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तर प्रभावशाली, श्रीमंत, भांडवलदार नातेवाईक, सगे सोयरे, लाभार्थी घटकांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते.
पालिकेतील काही निर्णयांमध्ये प्रशासकीय स्वायत्ततेपेक्षा राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. अधिकारी कायदा आणि नियमांनुसार निर्णय घेत आहेत की राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अधिकारी वाट्टेल त्या पद्धतीने कारभार करत असल्याचे बोलले जात असून कागदी घोडे नाचवणे एवढे एकच काम अधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे.
शहरातील मूलभूत सुविधा, रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी प्रश्नांपेक्षा प्रभावशाली घटकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर काही मूलभूत सुविधा अक्षरशः नियम मोडून, नगरपालिकेचे कायदे धाब्यावर बसून भांडवलदारांसाठी पुरवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी निवडणूक पूर्व राजकीय झालेल्या सेटलमेंट चा आता गैरवापर होत असल्याची देखील चर्चा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना किरकोळ कारणांसाठी त्रास सहन करावा लागतो, तर बड्यांच्या नियमभंगांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना शहरात वाढत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी विरोधकांची असते. मात्र, संगमनेरमध्ये अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विरोधकांकडून अपेक्षित आक्रमक भूमिका दिसत नसल्याची टीका होत आहे. विरोधकांमधील काही मंडळी फक्त सोशल मीडियातूनच राजकीय उड्या मारत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना अधिक मोकळे रान मिळाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी संगमनेरच्या लोकप्रतिनिधी सह नगराध्यक्ष पदाचे विरोधी उमेदवार, नगरसेवक पदाचे विरोधी उमेदवार अनेक आरोप प्रत्यारोप करत होते. शहर विकासाच्या बाता मारत होते. नगरपालिकेतील भ्रष्ट कारभाराच्या चर्चा देखील करत होते. निवडणूक संपली, सगळ्यांचा दारुण पराभव झाला. निवडणुकी पुरतेच भुईछत्रा सारखे उगवलेले हे ठराविक उमेदवार, विरोधक आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. या विरोधकांनी आपापली जबाबदारी पार पाडायला हवी, तरच विरोधक म्हणून जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवेल. अन्यथा निवडणूकी पुरते उगवलेली भुईछत्रे असेच त्यांचे रूप होते हेच म्हणावे लागेल.
निवडून आलेल्या नगरसेवकांचीही बाब काही वेगळी नाही. यातील काहीजण बळेबळे निवडून आणल्याचे देखील त्यावेळी बोलले जात होते. आता निवडून झाल्यानंतर त्यांच्या सगळ्यांच्या ‘तोंडाला कुलूप’ लावण्यात आलेले आहे. आणि हे कुलूप किती महागात विकत घ्यावे लागले आहे, हे जनतेला माहित आहे. जे कोणी विरोधी नगरसेवक अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत ते सुद्धा सत्ताधाऱ्यांमध्ये सामील झाल्याने एकमेव विरोधी महिला नगरसेविका वगळता सत्ताधाऱ्यांना कोणीही जाब विचारत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे.
संगमनेरमध्ये प्रशासनाचे निर्णय समान निकषांवर घेतले जात आहेत का ? कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी सारखी आहे का ? शहराचा विकास सर्वसमावेशक आहे का ? अशा प्रश्नांची स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तरे नागरिकांना अपेक्षित आहेत.
लोकशाहीत सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी असते, विशेषाधिकार नव्हे. त्यामुळे नगरपालिकेचा प्रत्येक निर्णय पारदर्शक, कायदेशीर आणि पक्षपातविरहित असणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी आहे. अन्यथा नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.