अहिल्यानगर महापालिका रेखांकन प्रकरण…

अनियमिततेची आयुक्तांची कबुली !

मग दोषींवर कारवाई कधी ?

सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांचा सवाल

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क 

अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील १३ रेखांकन मंजुरी प्रकरण आता केवळ प्रशासकीय चूक राहिलेली नाही, तर शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून दिलेल्या मंजुऱ्यांचे गंभीर प्रकरण म्हणून समोर आले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणात अनियमितता झाल्याची लेखी कबुली स्वतः महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी शासनाला दिली आहे. त्यामुळे आता प्रश्न एकच — अनियमितता झाली हे मान्य आहे, मग दोषींवर कारवाई का नाही ?

शासनाच्या २९ नोव्हेंबर २०२२ च्या स्पष्ट आदेशानुसार, ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या भूखंडांमध्ये किमान १० टक्के किंवा २०० चौ.मी. खुली जागा राखणे बंधनकारक होते. मात्र, हा नियम बाजूला सारून १३ रेखांकनांना तात्पुरत्या आणि नंतर अंतिम मंजुऱ्या देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन झाली. पण चौकशी सुरू असतानाच संबंधित प्रकरणांना अनुकूल अभिप्राय देण्यात आल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

विशेष म्हणजे, ७ जुलै २०२६ रोजी दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एकीकडे सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी चौकशीच्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाकडे स्वतंत्र तक्रार केली, तर दुसरीकडे आयुक्तांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात १३ रेखांकन मंजुरी प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले.

मात्र, या पत्रात मंजुऱ्या रद्द झाल्यास विकासकांना प्रीमियमची रक्कम परत करावी लागेल आणि महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती त्यासाठी सक्षम नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.

यावर शाकीर शेख यांनी तीव्र आक्षेप घेत “बेकायदेशीर मंजुऱ्या आर्थिक अडचणीच्या नावाखाली कायम ठेवता येत नाहीत. अन्यथा कायद्याचे राज्यच धोक्यात येईल,” असे म्हटले आहे.

याशिवाय, विकास शुल्क आणि प्रीमियममधून जमा झालेल्या निधीचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने झाला असल्याचा आरोप करत स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मनपाकडे निधी उपलब्ध असतानाही शासनाकडे आर्थिक अडचणीचे कारण सांगून दिशाभूल केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

जनतेचे प्रश्न… उत्तर कोण देणार ?

– अनियमितता झाली, हे स्वतः आयुक्तांनी मान्य केले… मग जबाबदार अधिकारी अजूनही पदावर का ?

– शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून दिलेल्या मंजुऱ्या अद्याप रद्द का झालेल्या नाहीत ?

– चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी अनुकूल अभिप्राय देण्याची घाई का झाली ?

– आर्थिक अडचणीचे कारण पुढे करून बेकायदेशीर मंजुऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे का ?

– शासन कायद्याची अंमलबजावणी करणार की संबंधित अधिकाऱ्यांना अभय देणार ?

कारवाई की केवळ कागदी पत्रव्यवहार ?

आयुक्तांच्या लेखी कबुलीनंतर आता शासनाकडे कोणताही संभ्रम उरलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार की पुन्हा एकदा फाईलींच्या ढिगाऱ्यात हे प्रकरण दडपले जाणार, याकडे संपूर्ण अहिल्यानगरचे लक्ष लागले आहे.