मंत्र्यांनी दिशाभूल करू नये !

आमदार सत्यजित तांबे यांचे शालेय शिक्षण विभागावर गंभीर आरोप 

 संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क —

पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात बोलताना विधानपरिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागावर गंभीर आरोप केले असून राज्यातील सर्वात बदनाम विभाग म्हणजे शिक्षण विभाग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शालेय शिक्षणाच्या प्रश्नांच्या संदर्भात ‘हे खरे नाही’ असे एकमेव उत्तर लावून धरणे हे योग्य नसून “मंत्र्यांनी दिशाभूल करू नये” असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आमदार तांबे यांनी सभागृहात शिक्षण विभागाविषयी बोलताना विविध आरोप करीत मागण्या देखील केल्या आहेत. राज्यातील सर्वाधिक बदनाम विभागांमध्ये आज शालेय शिक्षण विभागाचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक आणि सामान्य नागरिक वर्षानुवर्षे आपल्या प्रकरणांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. ऑनलाइन प्रणालीच्या नावाखाली लोकांना पुन्हा हार्ड कॉपी जमा करायला लावून हेलपाटे मारायला भाग पाडलं जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अस्तित्वात असतानाही वेळेत निर्णय होत नाहीत. ही दिरंगाई केवळ अकार्यक्षमता नाही, तर भ्रष्ट व्यवस्थेला पोषक ठरणारी पद्धत बनली आहे असे ते म्हणाले.

सभागृहात मंत्र्यांकडून मात्र प्रत्येक प्रश्नाचं एकच उत्तर ; “खरे नाही…” असे सांगत आमदार तांबे म्हणाले की, जर खरंच सगळं मान्य असेल, तर मग कारवाई कुठे आहे? दोषी अधिकारी अजूनही खुर्च्यांवर का आहेत? जनतेला न्याय कधी मिळणार? कबुली देणं सोपं आहे; पण भ्रष्ट यंत्रणेवर हात घालण्याची हिंमत सरकार दाखवणार का?

त्यांनी सरकारकडे खालील प्रमाणे विविध मागण्या केल्या आहेत.

📌 शालेय शिक्षण विभागातील प्रत्येक सेवेसाठी कायद्याने बंधनकारक कालमर्यादा निश्चित करावी.

📌 सर्व प्रलंबित प्रकरणे निश्चित मुदतीत निकाली काढण्यासाठी विशेष अभियान राबवावे.

📌 ऑनलाइन प्रणाली पूर्णपणे सक्षम करून हार्ड कॉपी आणि कार्यालयीन हेलपाट्यांची सक्ती कायमची बंद करावी.

📌 आयटी तज्ज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक तातडीने बोलावून संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शक करावी.

📌 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) शालेय शिक्षण विभागातील किती अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे, किती जण निलंबित झाले आहेत, किती गुन्हे दाखल आहेत आणि किती प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, याची संपूर्ण माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी.

📌 वर्षानुवर्षे फायली अडकवून नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी.

आता दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. दलालशाही मोडलीच पाहिजे. शालेय शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि वेळबद्ध बनवलंच पाहिजे.