‘पाईप नाही… तरी बिले’ 

जलजीवन मिशनवर विखेंचा संताप ; दोषींना पाठीशी घालणार नाही !

खतांचा काळाबाजार, लिंकिंग, पीकविम्यातील हलगर्जीवरही प्रशासनाला घेतले फैलावर ; गंभीर तक्रारींच्या चौकशीचे आदेश

संगमनेर टाइम्स | प्रतिनिधी

संगमनेर तालुक्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत वाढत्या तक्रारी, खतांच्या जादा दराने विक्री, सक्तीचे लिंकिंग आणि पीकविमा योजनेतील कथित हलगर्जी यावर पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी अधिकाऱ्यांसमोरच कठोर भूमिका घेत प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला. “पुराव्यांसह लेखी तक्रारी आल्या तर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. दोषींवर तातडीने कारवाई करा,” असे आदेश त्यांनी दिले.

खरीप हंगाम व टंचाई आढावा बैठकीत बोलताना विखे पाटील यांनी “जलजीवन मिशनवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे,” अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तालुक्यातील अनेक गावांत या योजनेच्या कामांबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगत, स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

बैठकीतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो “पाईप न टाकताच बिले काढल्याच्या” तक्रारींचा. अशा तक्रारी अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. घुलेवाडी पाणीपुरवठा योजनेबाबत ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारींचीही त्यांनी तत्काळ दखल घेतली.

खतांच्या जादा दराने विक्री आणि सक्तीच्या लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारींचा उल्लेख करत विखे पाटील म्हणाले, “पुरावे द्या; कोणालाही वाचवले जाणार नाही.” संबंधित खत विक्रेत्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी कृषी विभागाला दिले.

पीकविमा योजनेपासून अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याबद्दल त्यांनी कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी यांनी तातडीने सुधारणा करून लिंकिंगच्या तक्रारींची चौकशी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

साकूर उपसा सिंचन योजनेच्या सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला शासनस्तरावर गती दिली जाईल, अशी ग्वाही देतानाच भोजापूर चारीचा वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पात समावेश झाल्याने निधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार अमोल खताळ यांनी तालुक्यातील विकासकामांचा आढावा घेत पाणीटंचाईग्रस्त गावांना आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्या जात असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे तालुक्यात १३ हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी दिली. तसेच शासनाच्या कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीच्या योजनांची माहिती प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी केले.

बैठकीस आमदार अमोल खताळ, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, तहसीलदार धीरज मांजरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.