संगमनेरात काँग्रेसचे ‘नेभळट’ आंदोलन ; फक्त स्टंटबाजी आणि रिल्सचा धडाका !
वीज वितरणचे अधिकारी निर्ढावले आहेत !!
संगमनेर प्रतिनिधी –
तालुक्यात विजेचा लपंडाव आणि लोड शेडिंग समस्येने नागरिक होरपळून निघत असताना, संगमनेर काँग्रेस आणि नगरपालिका पदाधिकाऱ्यांचा केवळ “फोटो आणि रिल्स”चा खेळ सुरू असल्याचा आरोप आता नागरिकांमधून केला जात आहे. प्रत्यक्ष मैदानात उतरून ठोस कृती करण्याऐवजी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर तथाकथित गर्दी करून केवळ निवेदने देणे, फोटो काढणे आणि सोशल मीडियावर व्हीडिओ रिल्सचा धडाका लावणे एवढाच उद्योग काँग्रेस नेत्यांकडून सुरू असल्याची टीका जनतेमधून होऊ लागली आहे.
संगमनेर शहरासह संपूर्ण तालुक्यात महावितरणचा अक्षम्य हलगर्जीपणा चरमसीमेला पोहोचला आहे. दिवसभरात अनेक वेळा वीज जाणे, कमी-अधिक व्होल्टेजमुळे घरातील महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जळणे आणि ऐन कामाच्या वेळी लोडशेडिंगचा फटका बसणे ही रोजचीच डोकेदुखी बनली आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी काँग्रेसचे पदाधिकारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जाऊन जुनेच ‘कडक’ इशारे देतात, पत्रकबाजी करतात आणि मीडियात बातम्या छापून आणतात. यापूर्वीही अनेकदा असे इशाऱ्यांचे नाटक रंगवले गेले, परंतु त्याची परिणती शून्य कारवाईतच झाली.
महावितरण निर्ढावले, काँग्रेसचा आव भलताच !
कोणतीही ठोस कृती न करता केवळ निवेदने देऊन काढता पाय घेण्याच्या या ‘नेभळट’ धोरणामुळे महावितरणचे अधिकारी अधिकच निर्ढावले आहेत. ‘काम कमी नि प्रसिद्धी जास्त’ अशा स्वरूपाचा आव आणणाऱ्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांवर आता संगमनेरकर उघडपणे टीका करू लागले आहेत.
आंदोलनाची फक्त नाटकबाजी केली जात असल्याचे बोलले जात असून प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून वीज प्रशासनाला धारेवर धरण्याऐवजी निव्वळ सोशल मीडिया रिल्सपुरते आंदोलन मर्यादित राहिले आहे. नागरिक त्रस्त, नेते मस्त असा प्रकार सध्या सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विजेची समस्या तशीच गंभीर असताना लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना फक्त फोटो सेशनचीच घाई लागली आहे.
राजकीय आंदोलनांमधील पोकळपणा लक्षात आल्याने वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी नागरिकांच्या तक्रारींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचेच दिसून येते याआधी देखील अशीच पत्रक बाजी निवेदने आणि कथित आंदोलने करण्यात आली. वीज वितरण कडून कार्यवाही काय झाली हा संशोधनाचा विषय आहे.
केवळ कागदी घोडे नाचवून आणि पत्रकबाजी करून लोकभावनांशी खेळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आणि सुस्त पडलेल्या महावितरण प्रशासनाला कोणतेही सोयर सुतक नाही. केवळ रिल्स पुरते आंदोलन न करता प्रत्यक्ष वीज पुरवठा कायमस्वरूपी सुरळीत होणार की नाही, असा थेट सवाल आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.