पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प :

महायुती सरकारची जनतेशी प्रतारणा ! 

काकोडकर समितीच्या नावाने निव्वळ ‘फेक’ घोषणाबाजी !!

विशेष प्रतिनिधी –

नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांचा थेट विश्वासघात करत महायुती सरकारने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प रद्द केला आणि जनतेच्या संतापाचा उद्रेक झाला. आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने ‘डॉ. अनिल काकोडकर समिती’ स्थापन केल्याचा मोठा गाजावाजा केला खरा, पण ही समिती म्हणजे केवळ जनतेच्या डोळ्यात फेकलेली धूळ असल्याचा खळबळजनक खुलासा झाला आहे. “अशी कोणतीही समिती स्थापन झाल्याचे सरकारने मला अद्याप कळवलेलेच नाही!” असा थेट आणि तितकाच धक्कादायक खुलासा खुद्द डॉ. अनिल काकोडकर यांनी आमदार सत्यजित तांबे यांच्याशी बोलताना केला आहे. त्यामुळे महायुती सरकार तिन्ही जिल्ह्यांतील जनतेची अक्षरशः टिंगलटवाळी करत असल्याचे उघड झाले आहे.

काकोडकर समितीचा ‘बनाव’ उघडा ; २५ दिवस उलटले तरी हालचाल शून्य !

आमदार सत्यजित तांबे आणि माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या प्रसिद्धी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रेस नोटने राजकीय वर्तुळात भूकंप घडवून आणला आहे. काकोडकर समिती स्थापन होऊन तब्बल २५ दिवस उलटले आहेत. समितीला अवघ्या ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली असताना, त्यातील २५ दिवस कोणतीही हालचाल न करता निघून गेले. शंका आल्याने आमदार तांबे यांनी थेट डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, शासनाने आपल्याला याबाबत काहीही कळवले नसल्याचे सांगत काकोडकरांनी सरकारचा ‘बनाव’ उघडा पाडला. सरकारचा हा बेजबाबदारपणा आणि दिरंगाई जनतेसमोर आणणे गरजेचे असल्याचे आमदार तांबे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

रेल्वे पळवली कोणी ? राजकीय ‘बोलबच्चन करणाऱ्यांचा पोपट मेलाय !

पुणे-नाशिक रेल्वे मूळ मार्गावरून अचानक मधेच पळवण्यात आली. ती कोणी पळवली आणि त्यामागे कोणते राजकीय डावपेच खेळले गेले, याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जुन्या आणि सरळ मार्गानेच रेल्वे नेण्यासाठी सरकारला भाग पाडू, अशा वल्गना करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांचा ‘राजकीय पोपट’ आता पूर्णपणे मेला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी या रेल्वेसाठी आमदारकी पणाला लावण्याच्या बाता मारल्या, पण त्यांची कृती शून्य आहे. तर दुसरीकडे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे दोन्ही दगडांवर हात ठेवून स्वतःचे राजकारण साधत असल्याचा थेट आरोप नागरिक करत आहेत.

सरकारकडून होत असलेल्या या अक्षम्य हेळसांडीविरोधात आमदार सत्यजित तांबे आणि माजी आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी आक्रमक पवित्र घेत रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरू केली आहेत. पत्रकबाजी आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून सरकारची फसवणूक घराघरांत पोहोचवली जात आहे. मूळ सरळ मार्गानेच रेल्वे झाली पाहिजे, ही तिन्ही जिल्ह्यांतील जनतेची ठाम मागणी आहे. महायुती सरकारने जर अशीच दिशाभूल चालू ठेवली, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होऊन सरकारला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा आता जनतेमधून दिला जात आहे.