अशोक सहकारी बँकेवर RBI चा ‘ब्रेक’ !

ठेवीदारांना बचत, चालू खात्यातून पैसे काढण्यास बंदी ; कर्जवाटप व नवीन ठेवींवरही निर्बंध

बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर RBIची गंभीर चिंता ; पात्र ठेवीदारांना ५ लाखांपर्यंत DICGC विमा संरक्षण

संगमनेर टाइम्स न्यूज नेटवर्क –

अशोक सहकारी बँक लिमिटेडच्या व्यवहारांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठे निर्बंध लादले आहेत. बँकेच्या सध्याच्या तरलता स्थितीचा विचार करून तसेच ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी RBIने हा निर्णय घेतला आहे. 28 ऑगस्ट 2026 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यानंतर हे निर्बंध लागू झाले आहेत.

RBIने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 मधील कलम 35A आणि कलम 56 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत हे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार RBIच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेला नवीन कर्जे व आगाऊ रक्कम मंजूर किंवा नूतनीकरण करता येणार नाही. तसेच गुंतवणूक करणे, निधी उभारणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे आणि काही प्रकारची देयके करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

ठेवीदारांना खात्यातील रक्कम काढता येणार नाही !

RBIच्या आदेशातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे बँकेच्या बचत खाते, चालू खाते किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातून ठेवीदारांना सध्या कोणतीही रक्कम काढता येणार नाही.

बँकेच्या सध्याच्या तरलता स्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे RBIने स्पष्ट केले आहे. मात्र, निर्देशांमध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून ठेवींविरुद्ध कर्जाची रक्कम समायोजित करण्यास बँकेला परवानगी देण्यात आली आहे.

नवीन ठेवी स्वीकारण्यावरही निर्बंध

RBIच्या परवानगीशिवाय बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. त्याचबरोबर नवीन कर्जे देणे किंवा विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरण करण्यावरही बंदी आहे.

मात्र, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयाचे भाडे, वीज बिल यांसारख्या काही अत्यावश्यक खर्चांसाठी निर्देशांमध्ये ठरवून दिलेल्या अटींनुसार खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

बँकेच्या कामकाजाबाबत RBIची गंभीर चिंता

अशोक सहकारी बँकेच्या अलीकडील घडामोडींमुळे पर्यवेक्षणाशी संबंधित गंभीर चिंता निर्माण झाल्याचे RBIने म्हटले आहे.

बँकेच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी RBIने यापूर्वी बँकेचे संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी संवाद साधला होता. मात्र, RBIच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी बँकेकडून ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे निर्बंध लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.

पात्र ठेवीदारांना ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण

या निर्णयामुळे चिंतेत असलेल्या ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे पात्र ठेवींना DICGCकडून कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेव विमा संरक्षण मिळू शकते.

DICGC Act, 1961 मधील तरतुदींनुसार हे संरक्षण लागू होणार आहे. यासाठी संबंधित ठेवीदारांनी आपली इच्छा कळवणे आणि आवश्यक पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. अधिक माहितीसाठी ठेवीदारांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे RBIने म्हटले आहे.

बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही

दरम्यान, RBIने एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. या निर्बंधांचा अर्थ बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाला आहे, असा नाही.

बँकिंग व्यवसाय सुरू राहणार असला तरी तो RBIने घातलेल्या निर्बंधांच्या चौकटीतच करता येणार आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास परिस्थितीनुसार RBI या निर्देशांमध्ये बदल करू शकते. RBIकडून बँकेच्या परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे.

सहा महिन्यांसाठी निर्बंध

RBIचे हे निर्देश 28 ऑगस्ट 2026 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहेत. त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण

RBIच्या या निर्णयामुळे अशोक सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये आपल्या पैशांबाबत चिंता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, RBIने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नसून, सध्याच्या आर्थिक व तरलता परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर व्यवहारांवर निर्बंध घातल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आता बँकेची आर्थिक स्थिती कितपत सुधारते, RBIकडून निर्बंधांमध्ये कधी आणि कोणते बदल केले जातात आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची उपलब्धता कधी पूर्ववत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.