नोटिसांचा खेळ कारवाई मात्र शून्य ; संगमनेर नगरपालिकेत ‘सेटलमेंट’चा कारभार ?

नागरिकांची तक्रार इकडे, माहिती थेट तिकडे ; कारवाईची केवळ भोकाडी !

संगमनेर प्रतिनिधी —

सत्तेत आल्यापासून संगमनेर नगर परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला असून प्रत्यक्षात कृती मात्र शून्य दिसून येत आहे. नगरपालिकेचे प्रशासन पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले असून, मुख्याधिकाऱ्यांपासून ते सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत फक्त ‘नोटीस बजावा आणि शांत बसा’ हा एकच उपक्रम राबवला जात आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे, बेकायदेशीर इमारती, नियमबाह्य व्यापारी संकुले आणि अतिक्रमणांवर केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असून प्रत्यक्ष कारवाईचा पत्ता नाही.

नागरिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नियमबाह्य अनधिकृत कामांंबाबत तक्रार केल्यास, ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे त्यांनाच नगरपालिकेतून गुप्तपणे माहिती पुरवली जाते. तक्रारदारांचे प्रकरण परस्पर मिटवण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. इतकेच नव्हे तर, नगरपालिकेतील अत्यंत महत्त्वाची आणि गोपनीय कागदपत्रे एका खासगी इसामाच्या दावणीला बांधली गेल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे. माहिती अधिकारात आलेल्या अर्जदारांची माहिती देण्याऐवजी ज्या सबंधी माहिती आहे त्या आस्थापना किंवा व्यक्तींना संबंधितावर दबाव आणण्यासाठी माहिती पुरविली जात असल्याचे देखील सांगितले जात आहे. 

कारवाईची केवळ भोकाडी ; विरोधकांना गळाला लावण्याचा डाव !

मुख्याधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाईची मुख्य जबाबदारी असतानाही ते सोयीस्करपणे कायदेशीर कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे. बेकायदेशीर कामे करणाऱ्यांशी नगरपालिका प्रशासनाची थेट हातमिळवणी झाली आहे का, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

विरोधकांना किंवा प्रशासनाविरुद्ध बोलणाऱ्यांना आधी नियमबाह्य कामांच्या नोटीसा पाठवून कारवाईची भीती दाखवायची आणि नंतर “आमच्याविरुद्ध आरडाओरडा करू नका, आम्ही तुमच्यावर कारवाई करत नाही” असा दबाव तंत्राचा वापर करून त्यांना आपल्या गटात खेचण्याचे काम सुरू असल्याचे देखील बोलले जात आहे. 

हॉस्पिटल, व्यापारी संकुले, नियमबाह्य बांधकामांवर मेहेरबाणी

शहरातील अनेक अवैध आणि नियमबाह्य बांधकाम असणारे हॉस्पिटल, इमारती व व्यापारी संकुलांना नोटीसा देण्यात आल्या, गुन्हे दाखल करण्याची भीती देखील दाखवली गेली, परंतु प्रत्यक्षात एक इंचही बांधकाम पाडले गेले नाही. किंवा कुठलीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही.

या संपूर्ण प्रकारामागे मोठ्या ‘सेटलमेंटचा खेळ’ सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून अवैध उद्योग करणाऱ्यांना रान मोकळे करून देणाऱ्या या कारभाराविरुद्ध शहरात नाराजीचा सूर उमटत आहे. या संपूर्ण संशयास्पद कारभारात नगरसेवक आणि पदाधिकारी नेमके काय करत आहेत, हा आता मोठा संशोधनाचा विषय बनला आहे.